केंद्र सरकार ने मंगलवार को कृषि कानूनों के मुद्दे पर किसान यूनियनों के साथ बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए तीन दिसंबर को बैठक का न्योता दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस न्योते का स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि केंद्र आगे कदम बढ़ा रहा है।
कैप्टन ने उम्मीद जाहिर की कि अगली बातचीत से केंद्रीय कृषि कानूनों पर किसानों की चिंताओं का जल्द हल करने का रास्ता साफ होगा। इस मसले का जल्द से जल्द हल किया जाना पंजाब के हित में है। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार कृषि कानूनों के मुद्दे से लंबे समय तक पड़ने वाले प्रभावों पर गौर करेगी। इसका गंभीर प्रभाव सिर्फ पंजाब या यहां के किसानों पर नहीं, बल्कि पूरे देश के कृषि क्षेत्र और अनाज सुरक्षा पर भी पड़ेगा।
किसानों ने की पुष्टि
पंजाब के किसान संगठनों ने केंद्र के न्योते संबंधी पत्र मिलने की पुष्टि की है। इससे पहले 11 नवंबर को केंद्र और किसान संगठनों के बीच दिल्ली में हुई बैठक बेनतीजा रही थी लेकिन इससे बातचीत जारी रखने का मार्ग प्रशस्त हुआ था। किसान संगठनों को बातचीत का यह न्योता ऐसे समय में पहुंचा है जब वे 26-27 नवंबर को अपनी मांगों के समर्थन में ‘दिल्ली चलो’ आंदोलन में हिस्सा लेने की तैयारी कर रहे हैं। मंगलवार को पंजाब के किसान संगठनों ने यह भी साफ कर दिया कि उन्हें केंद्र का न्योता मिल गया है लेकिन वे 26-27 के अपने प्रस्तावित आंदोलन में हिस्सा लेने अवश्य जाएंगे।