फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

कैशलेस सिस्टम के लिए डीसी ऑफिस में कंट्रोल रूम, रोज भेजनी होगी रिपोर्ट

Wed, 30 Nov 2016 12:13 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
विज्ञापन
Chandigarh DC Ajit Balaji Joshi - फोटो : File Photo
विज्ञापन
सिटी ब्यूटीफुल को कैशलेस सिटी बनाने का काम जोर-शोर से शुरू हो गया है। डीसी अजीत बालाजी जोशी को इसके लिए नोडल ऑफिसर बनाया गया है। डीसी ऑफिस में कैशलेस के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जहां सभी विभागों के प्रतिनिधि नियमित अपडेट करेंगे। मंगलवार को डीसी जोशी ने सुबह सभी विभागों के अधिकारियों की मीटिंग बुलाकर जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए।
विज्ञापन


इसके बाद विभिन्न बैंकों के अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई गई। इस मीटिंग में बैंकों से कैशलेस सिटी बनाने के लिए अलग-अलग प्रस्ताव मांगा गया। इसके अलावा बैंकों से उनके कुल कस्टमर, डेबिट-क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले कस्टमर्स की संख्या, नेट बैंकिंग इस्तेमाल करने वालों की जानकारी और इन सभी सुविधाओं से दूर रहने वाले कस्टमर्स की विस्तृत जानकारी मांगी गई है।

पंजाब नेशनल बैंक के लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (एलडीएम) पीएन खन्ना ने बताया कि चंडीगढ़ को कैशलेस सिटी बनाने के प्रथम चरण में चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर के सभी नेशनलाइज्ड एवं पब्लिक सेक्टर बैंक से कस्टमर डाटा मांगा गया है। यह सब डाटा इकट्ठा करने के बाद ही कैशलेस सिटी प्रस्ताव का व्यू क्लीयर होगा। दो दिनों के अंदर सभी बैंकों को कैशलेस मोड की रूपरेखा तैयार कर प्रशासन के सामने पेश करनी होगी। सूत्रों के अनुसार आईसीआईसीआई बैंक ने कैशलेस सिटी बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार कर डीसी को सौंप दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

सभी बड़े बैंकों को दो दिनों में सौंपना होगा कैशलेस सिस्टम का प्रस्ताव

कैशलैस - फोटो : Demo Pic
आईसीआईसीआई बैंक के वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके बैंक की ओर से आने वाले दिनों में एस्टेट आफिस, रजिस्ट्रिंग एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी (आरएलए), सब-रजिस्ट्रार ऑफि स, ई-संपर्क केंद्रों पर स्वाइप मशीन और दूसरे विकल्पों के माध्यम से कैशलेस सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ को कैशलेस सिटी बनाने के लिए प्रशासन को 15 दिसंबर तक का समय दिया है। वहीं चंडीगढ़ प्रशासन ने 10 दिसंबर तक ही अपने सभी विभागों को कैशलेस बनाने के लिए अंतिम तिथि तय की है।

सभी ट्रेडर्स को आनलाइन टैक्स-फीस जमा कराने के आदेश 
डीसी ने मीटिंग में एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग को टैक्स और फीस कैशलेस मोड से लेने के आदेश दिए हैं। विभाग को इसके लिए अभियान चलाने के लिए कहा गया है। विभाग ने सभी ट्रेडर्स को आनलाइन पेमेंट सिस्टम अपनाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा ट्रेडर्स को अपनी दुकान-शोरूम पर ई-पेमेंट के लिए स्वाइप मशीनों का बंदोबस्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें