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पीयू सिंडीकेट: 7 घंटे तक चली बैठक की 7 बड़ी बातें

Sun, 09 Oct 2016 12:31 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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VC Arun Grover On PU - फोटो : अमर उजाला
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पंजाब यूनिवर्सिटी(पीयू) की शनिवार को हुई सिंडीकेट ने नए चीफ सिक्योरिटी ऑफिस की नियुक्ति के प्रस्ताव को रद्द कर दिया जबकि हाकी के नामी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रिसर्च चेयर स्थापित करने को मंजूरी दे दी। 
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मामले को लेकर पीयू सिंडीकेट में काफी देर तक बहस हुई। अशोक गोयल और पीयू-डीएवी ग्रुप के सदस्यों के बीच भी काफी कहासुनी हुई। करीब सात घंटे तक चली सिंडीकेट में सिर्फ नौ प्रस्तावों पर ही चर्चा हो सकी। 

शनिवार सुबह 10 बजे शुरू हुई सिंडीकेट शाम करीब 5 बजे तक जारी रही। लेकिन सिंडीकेट में प्रस्तावों से अधिक अन्य मुद्दों पर बहस होती रही। सिंडीकेट में कई साल से खाली चीफ सिक्यरिटी ऑफिसर की नियुक्ति को लेकर प्रस्ताव रखा गया। चयन कमेटी की ओर से सुझाए गए नेवी ऑफिसर के नाम पर मुहर लगनी थी।
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लेकिन अशोक गोयल सहित कई सदस्यों ने बोर्ड ऑफ फाइनेंस द्वारा पीयू की आर्थिक हालत को देखते हुए कोई भी नई नियुक्ति नहीं करने का फैसला लिया था। बोर्ड ऑफ फाइनेंस के फैसले के बाद भी पीयू प्रशासन द्वारा चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की नियुक्ति को लेकर इंटरव्यू और नियुक्ति पर मुहर को लेकर जबर्दस्त हंगामा हुआ। 15 में से 8 सदस्यों ने नियुक्ति का विरोध किया।
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आज अंतिम सीनेट, हंगामे की संभावना 

Panjab University - फोटो : amar ujala
कुलपति ने सिंडीकेट सदस्यों को सिक्योरिटी ऑफिसर की जरूरत को लेकर कई तर्क दिए लेकिन मामले पर सहमति नहीं बन सकी। सिंडीकेट ने पीयू के सभी विभागों में एमफिल और पीएचडी में दाखिले के लिए यूजीसी-2016 रेगुलेशन को फालो करने के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया।

बैठक में पीयू कर्मचारियों और प्रोफेसर की पेंशन स्कीम को लेकर अहम फैसला लिया गया। यूजीसी के निर्देश पर पीयू ने कई कोर्स के नाम बदलने को भी मंजूरी दे दी है।  पंजाब यूनिवर्सिटी में किसी अन्य विभाग या संस्थान से 2004 के बाद ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों को पेंशन स्कीम का लाभ मिल सकेगा। इस मामले में पंजाब यूनिवर्सिटी भारत सरकार के नियमों को फालो करेगा। 

रविवार को 2012-16 की अंतिम सीनेट होगी। कई मौजूदा सीनेटर इस बार चुनाव हार गए हैं। ऐसे में कई मुद्दों को लेकर हंगामा होने की संभावना है। सीनेट में प्रो.विजय चोपड़ा की री इम्प्लाइमेंट, एग्जामिनेशन फीस की बढ़ोतरी सहित कई अन्य मामलों पर चर्चा होगी। 
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