शहर के अधिवक्ता गौरव गोयल ने बताया कि प्रशासन प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ एक्शन ही नहीं लेना चाहता हैं। शहर के सीनियर प्रशासनिक अधिकारी हर समय ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं।
पेरेंट्स महीनों से लॉकडाउन पीरियड में फीस बढ़ोतरी और बैलेंस शीट को लेकर शिकायतें कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक बार भी पेरेंट्स को राहत देने के लिए उनके पक्ष में ट्वीट नहीं किया और ना ही प्राइवेट स्कूलों पर कोई एक्शन लिया है।
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प्राइवेट स्कूल शिक्षा विभाग के आदेशों की लगातार कर रहे अनदेखी
चंडीगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन गोयल ने बताया कि बैलेंस शीट अपलोड करने के लिए शिक्षा विभाग चार बार प्राइवेट स्कूलों के लिए डेडलाइन को आगे बढ़ा चुका है। प्राइवेट स्कूल शिक्षा विभाग के आदेशों की लगातार अनदेखी कर रहे हैं।
इसके बावजूद फीस रेगुलेटरी बॉडी इन स्कूलों पर पेनल्टी लगाने की बजाय लगातार टालमटोल कर रही है। एक ओर प्राइवेट स्कूल वाले पेरेंट्स को पूरी फीस भरने के लिए मजबूर कर रहे हैं, वहीं शिक्षा विभाग कोई ना कोई बहाना बनाकर शिकायतों को लटकाता जा रहा है।