चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ फाइनेंस की बैठक में वर्ष 2021-22 का 599.74 करोड़ का बजट पास हो गया जो पिछले साल की तुलना में लगभग 44 करोड़ अधिक है। इसी के साथ रिवाइज बजट 2020-21 भी पास हुआ। यह बजट 566 करोड़ का रहा। इसका लेखा-जोखा मार्च माह तक होगा। आगामी बजट अप्रैल से माना जाएगा।
अधिकतर चीजों का बजट बढ़ा है तो कुछ पर खर्च कम भी होगा। ऑनलाइन हुई बैठक में वीसी प्रो. राजकुमार, रजिस्ट्रार विक्रम नैयर, सदस्य डॉ. मनोज अरोड़ा के अलावा पंजाब के दो अधिकारी, एमएचआरडी से एक अधिकारी शामिल हुए। कोरम पूरा होने के बाद बजट पास कर दिया गया। इस बार बिना सिंडिकेट व सीनेट के ही बजट सीधे यूजीसी को भेजा जाएगा। बैठक में तीन सदस्य नहीं पहुंचे। बताया जाता है कि वह शारीरिक रूप से होने वाली बैठक की लंबे समय से मांग कर रहे थे और यह बैठक ऑनलाइन हुई थी।
ऐसा होगा बजट का प्रारूप
- 1. 291.97 करोड़ पीयू अपने संसाधनों से जुटाएगी
- 150 करोड़ : परीक्षा शुल्क से
- 62 करोड़ : सेल्फ फाइनेंस से
- 14.75 करोड़ ट्रेडिशनल टीचिंग विभागों से
- 14.50 करोड़ : यूसोल विभाग से
- 23 करोड़ : सीईटी शुल्क से
- 11.50 करोड़ छात्रावासों से
- 4.47 करोड़ : स्पोर्ट्स से
- 10.50 करोड़ रुपये : अन्य साधनों से
- 2. 262.34 करोड़ रुपये केंद्र सरकार से मिलेंगे
- 34.08 करोड़ रुपये पंजाब सरकार देगी
- कुल बजट : 599.74 करोड़ रुपये
यहां पर होगा खर्च
- 366.37 करोड़ रुपये वेतन पर
- 27 करोड़ रिटायरमेंट बेनिफिट पर
- 94 करोड़ पेंशन पर
- 10.16 करोड़ बुक्स और जर्नल पब्लिकेशंस पर
- 4.89 करोड़ स्कॉलरशिप व फैलोशिप पर
- 34.33 करोड़ परीक्षाएं कराने पर
- 11.87 करोड़ रुपये रिपेयरिंग पर
- इसके अलावा कुछ अन्य छोटी मदों में भी कुछ रकम खर्च होगी।
पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का पंजाब पर 21 करोड़ बकाया
पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की रकम पंजाब सरकार पर लगभग 21 करोड़ बकाया है। इसमें कॉलेजों की रकम 9.71 करोड़ है और विश्वविद्यालय की रकम 12.94 करोड़ रुपये है। बीच में पंजाब सरकार ने लगभग पांच करोड़ रुपये पीयू को दिए थे अन्यथा यह बकाया पंजाब पर और अधिक होता। यह रकम पीयू के खजाने में पहुंचेगी तो विद्यार्थियों को और लाभ मिलेगा।