चंडीगढ़। सुखना कैचमेंट एरिया में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ मंगलवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। कैंबवाला में करीब 118 कनाल यानी 15 एकड़ जमीन से अवैध कब्जे हटाए गए। इस दौरान करीब 40 फार्म हाउसों की बाउंड्रीवाल, लोहे के स्ट्रक्चर और अन्य अवैध निर्माण जेसीबी से ध्वस्त किए गए। कार्रवाई शाम 7:30 बजे तक चली। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, कार्रवाई की जद में रिटायर्ड आईएएस और पीसीएस अफसरों के अलावा पंजाब के नेताओं के फार्म हाउस भी आए।
फार्म हाउसों के आसपास बनी बाउंड्रीवाल टूटी
सुखना एन्क्लेव के सामने कैंबवाला गांव से लगते सुखना कैचमेंट एरिया में एग्रीकल्चर लैंड पर कई फार्म हाउस बनाए गए थे। इनके आसपास खुले क्षेत्रों में बाउंड्रीवाल और लोहे के स्ट्रक्चर खड़े किए गए थे। एस्टेट ऑफिस के इंफोर्समेंट विंग ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर इन पर कार्रवाई की। इसके अलावा क्षेत्र में कई झुग्गियां, कबाड़ की दुकानें और कार वॉशिंग सेंटर भी चल रहे थे। इन्हें भी अतिक्रमण की कार्रवाई के दायरे में लिया गया। मौके पर तीन जेसीबी मशीनें लगाई गई थीं।
300 से ज्यादा पुलिस-सीआरपीएफ जवान तैनात
डीसी निशांत कुमार यादव के आदेश पर सुबह करीब नौ बजे डिमोलिशन ड्राइव शुरू हुई। कार्रवाई के दौरान राजस्व और प्रवर्तन विभाग की टीमों के साथ चंडीगढ़ पुलिस और सिविल डिफेंस के कर्मचारी मौजूद रहे। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 300 से अधिक पुलिस और सीआरपीएफ जवान तैनात किए गए। एस्टेट ऑफिस की टीम में एरिया तहसीलदार और पटवारी भी शामिल रहे।
सुबह नौ बजे से दोपहर 12:30 बजे तक पहली शिफ्ट में करीब छह एकड़ जमीन से कब्जा हटाया गया। इसके बाद दोपहर 1:30 से शाम चार बजे तक आठ एकड़ जमीन पर कार्रवाई हुई। एसडीएम सेंट्रल ने मौके पर पूरे अभियान की निगरानी की। सिविल डिफेंस की टीम ने फील्ड स्टाफ को सहयोग दिया।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई
कैंबवाला में निर्माण पर रोक के बावजूद नई बाउंड्रीवाल और निर्माण का मामला सामने आया था। 27 अगस्त को चंडीगढ़ प्रशासन ने हाईकोर्ट में दावा किया था कि राजस्व अधिकारियों के निरीक्षण में कोई नया निर्माण नहीं मिला। इसके बाद कोर्ट द्वारा नियुक्त लोकल कमिश्नर की रिपोर्ट में मौके पर बड़ी संख्या में निर्माण और नई बाउंड्रीवाल मिलने की बात सामने आई। हाईकोर्ट ने प्रशासन को लोकल कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
कैचमेंट को कब्जामुक्त रखने पर जोर
प्रशासन के अनुसार कार्रवाई का उद्देश्य सुखना कैचमेंट एरिया को कब्जामुक्त करना और पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण पर रोक लगाना है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन मिलने पर आगे भी नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी। मामले में हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी।