मोदी सरकार का अंतरिम बजट हुआ पेश, पढ़ें चंडीगढ़ को इस बार क्या मिला खास

 पिछली बार ओवरऑल कैपिटल बजट 505 करोड़ रुपये का मिला था, जिसे इस बार 401.63 करोड़ का कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि करीब 100 करोड़ रुपये पिछली बार के मुकाबले कम मिले हैं। कैपिटल बजट से नए प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, ऐसे में बजट में कटौती से विकास की रफ्तार कम हो जाएगी। 

स्वास्थ्य के कैपिटल बजट में करीब एक करोड़ रुपये की कटौती हुई है। साल 2018-19 में 76.13 करोड़ रुपये आवंटित हुए थे। सितंबर में रिवाइज्ड होने के बाद यह बजट 80.93 करोड़ में पहुंच गया, जबकि इस बार बजट 75.31 करोड़ रुपये में ही सिमट गया। शिक्षा में तो कैपिटल के साथ ओवरऑल बजट को भी कम कर दिया गया है। 

पिछले साल 827.90 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, जबकि इस बार 809.37 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। कैपिटल बजट 67.56 करोड़ रुपये आवंटित हुआ है, जबकि साल 2018-19 में 99.89 करोड़ रुपये मिले थे। हालांकि हेल्थ के ओवरऑल बजट में बढ़ोतरी हुई है। पिछली बार यूटी को 478.92 करोड़ रुपये मिले थे, जबकि इस बार 513.90 करोड़ रुपये मिले हैं। हालांकि इसमें अधिकतर हिस्सा सैलरी व दूसरे कामकाज में चले जाते हैं।

465 करोड़ कम मिला बजट
चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से गृह मंत्रालय को 5218.03 करोड़ रुपये का बजट बनाकर भेजा गया था, जिसकी जगह 4753.12 करोड़ रुपये ही स्वीकृत किए गए हैं। करीब 465 करोड़ रुपये के बजट पर कैंची चल गई है। इसका सीधा मतलब यह है कि 465 करोड़ रुपये से जो विकास होने वाला था, वह प्रभावित होगा।