बॉक्सर विजेंदर को सरकार से मिली बड़ी राहत

यह भी कहा है कि सरकारी नौकरी में रहते हुए खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण एवं कांट्रैक्ट साइन करने जैसे मामलों में खिलाड़ियों से संबंधित सर्विस नियमों पर पुनर्विचार किया गया है। इसके बारे में खेल एवं युवा मामलों संबंधी विभाग को भी सूचित भी किया जा चुका है।

हाईकोर्ट ने कहा है कि जवाब रजिस्ट्री में दाखिल किया जाए। इसके साथ ही निर्देश दिया है कि 13 अक्तूबर को अगली सुनवाई पर बहस की जाएगी। सरकार की ओर से विजेंदर के वकीलों को जवाब की प्रति भी सौंपी गई।

इसमें सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को पुलिस में इसलिए भर्ती किया गया ताकि उभरते खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिल सके।