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प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के नाम पर फर्जीवाड़ा, ऐसे हुआ खुलासा

Tue, 12 Dec 2017 09:16 AM IST
विशाल पाठक/अमर उजाला, चंडीगढ़
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- फोटो : Demo Pics
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प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के नाम पर ग्वालियर के युवक के साथ फर्जीवाड़ा सामने आया है। चंडीगढ़ के सेक्टर-12 सी-111/16 से ग्वालियर के सौमित्र कुमार को भारत सरकार के नाम पर एक नियुक्ति पत्र भेजा गया, जिसमें लिखा है कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत ग्वालियर निवासी सौमित्र कुमार को 24500 रुपये प्रतिमाह वेतन पर ग्राहक सेवा प्रतिनिधि के पद पर नियुक्त किया गया है।
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सौमित्र ने बताया कि चंडीगढ़ के कौशल विकास सेंटर से फोन आया कि  रजिस्ट्रेशन व वेरिफिकेशन के लिए 2200 रुपये जमा कराने होंगे। इसके अलावा नौकरी ज्वाइन करने से पहले ट्रेनिंग के लिए 15 हजार रुपये सिक्योरिटी जमा करानी होगी, जोकि बाद में रिफंड कर दी जाएगी।

जब इस लेटर के बारे में पता चला तो अमर उजाला ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल (एनएसडीसी) के  चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के राज्य प्रमुख रजत भटनागर से बात की। उन्होंने बताया कि ऐसी शिकायत पहले भी आई थी। उन्होंने यूटी प्रशासन के संबंधित विभाग को जांच करने के लिए कहा है। पत्र को भारत सरकार के कौशल विकास केंद्र को भेज दिया गया था ताकि  प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़ा को रोकने केलिए कदम उठाए जा सकें।
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पता चंडीगढ़ का, गुरुग्राम से ऑपरेट हो रहा नेटवर्क
अमर उजाला ने मोबाइल नंबर पर बात की तो पता चला कि यह नंबर गुरुग्राम का है। फोन उठाने वाली एक महिला कर्मचारी ने कहा कि  बिना रजिस्ट्रेशन वह किसी को कार्यालय का पता नहीं बता सकती। जब पूछा गया कि 15 हजार रुपये सिक्योरिटी क्यों, तो जवाब मिला कि यह मोबाइल व लैपटॉप की सिक्योरिटी है।
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भारत सरकार के नाम पर भेजा पत्र

- फोटो : Demo Photo
भारत सरकार के नाम पर भेजा पत्र
सौमित्र कुमार ने बताया कि भारत सरकार के नाम पर चंडीगढ़ के पते से मिले पत्र में लिखा है कि भारत सरकार प्रतिनिधि नियुक्त कर रही है, अलग-अलग राज्यों में प्रतिनिधि नियुक्त किए जा रहे हैं।

राज्य   कितने प्रतिनिधि नियुक्त किए जा रहे
उत्तर प्रदेश            510
उत्तराखंड            110
हरियाणा            180
पंजाब                212
जम्मू-कश्मिर        80
हिमाचल प्रदेश        80
दिल्ली        24
राजस्थान            118
मध्यप्रदेश            544
छत्तीसगढ़            192
गुजरात            228
महाराष्ट्र            387
गोवा                12
ओडिशा                32
बिहार                520
झारखंड                340
तमिलनाडु            137
तेलंगाना                56
कर्नाटक            200
केरल                140

एक बार पहले भी ऐसी शिकायत आई थी। यूटी प्रशासन के संबंधित विभाग को जांच करने के लिए कहा था। उस शिकायत को भारत सरकार को भी जांच के लिए भेजा था। यह कागज उपलब्ध कराएं, इसकी जांच करवाई जाएगी।
-रजत भटनागर, स्टेट हेड, एनएसडीसी 
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