सीएचबी के फ्लैट्स और मकानों में रहने वाले हजारों लोगों के लिए खुशखबरी है। अब वे अपने मकान लीज से फ्री होल्ड करवा पाएंगे। हाउसिंग बोर्ड ने लोगों को पुराने रेट पर ही राहत देने का प्रस्ताव तैयार किया है।
विदित रहे कि जनवरी 2013 से लीज होल्ड से फ्री होल्ड करवाने पर प्रशासन ने पाबंदी लगा दी थी। इसके बाद प्रशासन ने लीज से फ्री होल्ड करवाने के लिए कन्वर्जन फीस 10 गुना करने का निर्णय लेकर इसे मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय को भेजा था, लेकिन बोर्ड अब पुराने रेट पर ही 4 साल बाद फ्री होल्ड करवाने की राहत देने जा रहा है। सीएचबी चेयरमैन ने इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। 17 जून को होने वाली बोर्ड की बैठक में इस पर अंतिम मुहर लगने की उम्मीद है।
इस समय शहर में हाउसिंग बोर्ड के 64 हजार मकान हैं, जिनमें से 60 प्रतिशत मकान ऐसे हैं जोकि लीज होल्ड हैं, जिन्हें लोग फ्री होल्ड करवाना चाहते हैं। हाउसिंग बोर्ड अलॉटियों को 99 साल की लीज पर ही मकान बेचता आया है, लेकिन 1996 में एक्ट पास करके सभी अलाटियों को फ्री होल्ड करवाने की सुविधा दी गई। 4 साल पहले तत्कालीन प्रशासक शिवराज पाटिल के कार्यकाल पर इस सुविधा पर पाबंदी लगाते हुए रेट दस गुना करने का निर्णय लिया गया। रेट बढ़ाने का प्रस्ताव एमएचए को भेजा गया था, जिसको अभी तक मंजूरी नहीं मिली। इस कारण कोई भी मकान लीज से फ्री होल्ड नहीं किया जा रहा था।
यह रेट किया जाएगा
चार साल पहले तक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने के लिए 1700 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से फीस ली जा रही थी। ऐसे अब पुराने रेट के अनुसार ही एचआईजी का मकान 15 हजार, एमआईजी का मकान 6 से 8 हजार और एलआईजी का फ्लैट 3500 से चार हजार के रेट पर लीज से फ्री होल्ड करवाया जा सकेगा।
60 की जगह 70 प्रतिशत कवर करने की मंजूरी
इस समय सीएचबी के 5 हजार इंडिपेंडेंट हाउसेज हैं, जिन्हें नियम के अनुसार 60 प्रतिशत तक का एरिया कवर करने की मंजूरी है, लेकिन सीएचबी ने अब 60 की जगह 70 प्रतिशत कवर एरिया करने की मंजूरी देने की तैयारी की है, जिसका निर्णय भी 17 जून को लिया जाएगा। सीएचबी के चेयरमैन मनिंदर बैंस का कहना है कि बोर्ड लोगों को कई तरह की सुविधाएं देने पर गंभीरता से विचार कर रहा है।
प्रॉपर्टी कंसलटेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राज कुमार पाल का कहना है कि लीज से फ्री होल्ड करने का इंतजार चार साल से शहरवासी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इंडिपेंडेंट मकानों को अगर 70 प्रतिशत कवर करने की मंजूरी मिल जाती है तो लोगों को काफी राहत मिलेगी।