‘भूमिहीन’ हुई हरियाणा सरकार, सवा लाख लोगों के हिस्से में प्लॉट के लिए अब सिर्फ इंतजार

भूमि अधिग्रहण की पेचीदगियों को देखते हुए सरकार इससे भी किनारा कर चुकी है। किसानों की जमीनों को अधिगृहीत नहीं किया जा रहा, जबकि सरकार ई-भूमि खरीद पोर्टल पर स्वेच्छा से भूमि देने को तैयार नहीं हैं। चूंकि, मोलभाव के बावजूद उन्हें जमीन के उपयुक्त दाम नहीं मिल रहे। जिससे हरियाणा में पीएम आवास योजना के तहत पात्र 1 लाख 25 हजार 400 परिवारों को मकान बनाने के लिए प्लॉट देना गले की फांस बन गया है। 

सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेघरों और भूमिहीनों का सर्वे कराकर पांच लाख 15 हजार 885 लोगों को योजना के तहत पात्र पाया था। इनमें से 3 लाख 90 हजार 485 पात्रों को सरकार पंचायती भूमि पर प्लॉट आवंटित कर चुकी है। अब बाकि बचे पात्रों के हिस्से में प्लॉट के लिए सिर्फ इंतजार बचा है। चूंकि, किसान से जमीन मिल नहीं रही, सरकार भूमि अधिग्रहण करने को तैयार नहीं है और विकास एवं पंचायती राज विभाग के पास सरकार के ऊपर निर्भर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में एक लाख 25 हजार पात्र बेघरों को अदद छत के लिए सब्र करना पड़ेगा।