कैप्टन ने सभी मंत्रियों से मांगी समीक्षा रिपोर्ट, योजनाओं के फंड पर नज़र

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी पहली मंत्रिमंडल बैठक के दौरान सभी विभागों को अब तक प्रयोग न हो पाने वाले फंड वापस लेने और उन लंबित पड़े प्रोजेक्टों का जायजा लेने का फैसला किया था, जिनके लिए यह फंड स्वीकृत किये गये थे। पिछली सरकार के अधीन पीआईडीबी द्वारा लगभग 6201.50 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट स्वीकृत किए थे, जो अब नई सरकार में जांच के अधीन है। इन प्रोजेक्टों के लिए फंड संबंधित विभागों द्वारा जारी करने हैं।

इन प्रोजेक्टों के फंड लिए गए वापस
अर्बन मिशन (1267.67) करोड़ रुपये, ग्रामीण मिशन (167.51) करोड़ रुपये, सीवरेज़ एवं जलापूर्ति अधीन अर्बन मिशन (2555.19 करोड़ रुपये), सड़क सेक्टर (369.48 करोड़ रुपये), देहाती जलापूर्ति प्रोजेक्ट (242.10 करोड़ रुपये) और सीएसएस/नाबार्ड स्कीमों के फंड (381.06 करोड़ रुपये)

इन प्रोजेक्टों का अभी जारी होना है फंड
सिंचाई (100.84 करोड़ रुपये), पर्यटन (98.31 करोड़ रुपये), प्रशासकीय सुधार (39.45 करोड़ रुपये) और उच्च/स्कूल शिक्षा (17.60 करोड़ रुपये)। इसके अतिरिक्त चल रहे अन्य पुराने कार्यों में 928.06 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिनमें बीआरटीएस और जमीन के बढ़े हुए मुआवजे के फंड भी शामिल हैं।