खनन नीति में संशोधनों से बढ़ा पंजाब सरकार का राजस्व : गोयल

-एलएमएस व सीआरएमएस नीति से खनन, राजस्व संग्रह व कच्चे माल की आपूर्ति में हुआ इजाफा
-29 व्यावसायिक खनन साइटों के लिए नई ऑनलाइन नीलामी शुरू
-
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब के खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि राज्य की खनन नीति में किए गए सुधारों के शानदार परिणाम सामने आने लगे हैं। इनसे कानूनी खनन गतिविधियों को मजबूती मिली है, रेत और बजरी की आपूर्ति में सुधार हुआ है और पारदर्शिता के जरिये राज्य के राजस्व में वृद्धि हुई है।
मंत्री ने कहा कि लैंडओनर माइनिंग साइट्स (एलएमएस) और क्रशर माइनिंग साइट्स (सीआरएमएस) की शुरुआत ने जमीन मालिकों और क्रशर संचालकों को सशक्त बनाकर खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाया है। इसके साथ ही राज्य की अन्य राज्यों से कच्चे माल पर निर्भरता में कमी आई है।
उन्होंने बताया कि संशोधित नीति लागू होने के बाद विभाग को सीआरएमएस के लिए 240 से अधिक आवेदन और एलएमएस के लिए 95 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 23 सीआरएमएस और 4 एलएमएस के लिए स्वीकृति पत्र पहले ही जारी किए जा चुके हैं और शेष आवेदनों को जिला सर्वेक्षण रिपोर्टों में शामिल करने की प्रक्रिया प्रगति अधीन है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों में वृद्धि के साथ-साथ राज्य की रॉयल्टी आय में भी इजाफा हुआ है। मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार ने 11.58 करोड़ घन फीट कच्चे माल वाली 29 व्यावसायिक खनन साइटों के लिए नई ऑनलाइन नीलामी शुरू की है।