-
-पंजाब के एग्रो इनपुट डीलर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा को सौंपा ज्ञापन
-बीज (पंजाब संशोधन) बिल को गैर जमानती अपराध की श्रेणी से बाहर करने की मांग
-
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब में नकली बीजों की बिक्री को गैर जमानती अपराध की श्रेणी में लाने के लिए लामबंद हुए एग्रो इनपुट डीलरों ने कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस दौरान इन डीलरों ने स्पष्ट कर दिया कि यदि इस संशोधन बिल में बदलाव न किया गया तो पंजाब के इनपुट डीलर अपना काम छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। बीज, दवा और खाद की खरीद-फरोख्त का काम करने वाले कारोबारियों को एग्रो इनपुट डीलर कहा जाता है।
पंजाब सरकार के प्रस्तावित सीड (पंजाब संशोधन) विधेयक-2025 में बदलाव के लिए प्रदेश भर के यही डीलर अपने संगठन के बैनर तले संघर्ष कर रहे हैं। एसोसिएशन के पदाधिकारी ईश्वर गर्ग टिम्पी ने बताया कि वे खेतीबाड़ी मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां से भी मिल चुके हैं। प्रतिनिधिमंडल में राज रसेवत, सुरिंद्र सिंह, विक्की सरां, तरसेम मिड्ढा, राकेश पाहवा, राजन गोयल व अमित कुमार इत्यादि कारोबारी मौजूद रहे।
इस दौरान डीलरों ने मंत्री को बताया कि डीलर केवल पक्के बिल के माध्यम से माल खरीदते हैं और किसानों को भी पक्के बिल द्वारा ही बेचते हैं। बीज की गुणवत्ता के बारे में उनकी जिम्मेदारी कैसे तय हो सकती है। इस बिल में किसी भी प्रकार की सजा का प्रावधान नहीं होना चाहिए और इसे इसे गैर-जमानती श्रेणी से बाहर किया जाना चाहिए। साथ ही पुलिस की दखलअंदाजी भी इसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे रिश्वतखोरी और कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा। इस मामले में कैबिनेट मंत्री अरोड़ा ने भी डीलरों को भरोसा दिलाया कि किसी भी बीज डीलर के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, इस बिल से किसी को डरने की जरूरत नहीं है।