अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। विधानसभा चुनाव से पहले नाराज चल रहे सरपंचों के लिए कई घोषणाएं कर चुकी हरियाणा सरकार अब शहरी स्थानीय निकाय विभाग के जनप्रतिनिधियों को साधने की तैयारी में है। प्रदेश सरकार 25 जुलाई को हिसार में निकाय संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों का राज्यस्तरीय सम्मेलन करने जा रही है। इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि होंगे और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इनके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री डा. कमल गुप्ता भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। संभावना है कि सम्मेलन में मुख्यमंत्री प्रतिनिधियों के लिए घोषणाओं की झड़ी लगाएंगे। इनमें सबसे अहम मेयर और चेयरमैनों की वित्तीय शक्तियां बढ़ाने के साथ साथ पार्षदों का मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया जा सकता है। इसके अलावा, सरपंचों की तर्ज पर प्रतिनिधियों को टीए और डीए देने की घोषणा की जाएगी।
मेयर, चेयरमैनों की वित्तीय शक्तियों के साथ पार्षदों का मानदेय भी बढ़ाने की तैयारी
दरअसल, 2014 से ही मेयर और चेयरमैन वित्तीय शक्तियों के साथ साथ अन्य मांगों को उठाते रहे हैं। अभी मेयर के पास वित्तीय शक्तियां नहीं हैं, जबकि नगर परिषद और पालिका चेयरमैन के पास शक्तियां हैं। सम्मेलन में मेयर को शक्तियां दी जा सकती हैं। इसके अलावा, मेयर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पद का मानदेय बढ़ाया जाएगा। इनके साथ ही पार्षदों को मानदेय बढ़ाकर साधने की कोशिश की जाएगी।
मांगों पर किया है सकारात्मक विचार : सुभाष सुधा
मौजूदा समय में मेयर को 30 हजार, सीनियर डिप्टी मेयर को 25 हजार और पार्षद को 15 हजार रुपये मानदेय दिया जा रहा है। नगर परिषद चेयरमैन को 18 हजार, वाइस चेयरमैन और पार्षद 12-12 हजार मानदेय मिल रहा है। इसी प्रकार, नगरपालिका चेयरमैन को 10 हजार, वाइस चेयरमैन और पार्षद का 8-8 हजार मानदेय है। हरियाणा सरकार इनके मानदेय में बढ़ोतरी करने जा रही है। इस बारे में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा का कहना है कि 25 जुलाई को मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधियों से संबंधित कई घोषणाएं करेंगे। मांगों पर सकारात्मक विचार कर लिया गया है।