चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी की ओर से शनिवार को आयोजित सिंडिकेट बैठक में निट्टर के एमई कोर्स में दाखिले बिना प्रवेश परीक्षा के आयोजित करवाए जाने के प्रस्ताव को पास कर दिया गया। वहीं जिन अभ्यर्थियों ने निट्टर के पांच एमई कोर्स में प्रवेश परीक्षा के लिए फीस भरी है, उन्हें फीस वापिस की जाएगी। निट्टर की ओर से एमई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल), इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग (कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट), मैकेनिकल इंजीनियरिंग (मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी) में करवाई जाती है।
इसके अलावा बैठक में पंजाब यूनिवर्सिटी की सीनेट की बैठक का वेबकास्ट लाइव करने को लेकर आए प्रस्ताव को भी पास कर दिया गया है। ये फैसला सीनेट की प्रोसिडिंग में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए उद्देश्य से किया गया है। इस प्रस्ताव को 19 फरवरी की सीनेट मीटिंग में प्रो. गुरमीत सिंह ने रखा था। उनका कहना था आरोप-प्रत्यारोप और बैठक से बाहर गलत बयानबाजी को रोकने का यही एक जरिया है। बैठक के दौरान यूनिवर्सिटी की नई आईपीआर पॉलिसी को भी मंजूर किया गया।
छात्र एक साथ कर सकेंगे दो अकादमिक प्रोग्राम
सिंडिकेट की बैठक में एक साथ दो अकादमिक प्रोग्राम करने की पॉलिसी को भी पास कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने ये निर्देश जारी किए थे। इसे लेकर वीसी प्रो. रेणु विग ने प्रो. रजत संधीर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था। इसके तहत छात्र ह्यूमैनिटीज, साइंस या किसी भी संकाय की पढ़ाई कर सकता है। छात्र फिजिकल मोड में दो कोर्स एक साथ कर सकता है, बशर्ते कक्षाओं का समय ओवरलैप ना हो। एक कोर्स ऑनलाइन और एक फिजिकल मोड में किया जा सकता है। ऑनलाइन सिर्फ उन्हीं कोर्सेज को करने की अनुमति है जो यूजीसी से मान्यता प्राप्त हैं। छात्र एक साथ मल्टीडिसिप्लनरी कोर्स कर सकता है, लेकिन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट उसकी योग्यता में कोई बदलाव नहीं कर सकता। विद्यार्थियों को मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की सुविधा रहेगी बेशक डिग्री करने का जरिया कोई भी हो। पीएचडी को छोड़कर सभी कोर्स किए जा सकते हैं। टेक्निकल अफसरों की नियुक्ति को लेकर किए गए कमेटी के फैसले, होशियारपुर के छात्रावासों के नियमों में बदलाव, पीयू स्पोर्ट्स कमेटी की सिफारिशें इत्यादि को भी बैठक में पास कर दिया गया है।
समाजशास्त्र की शिक्षिका डॉ. मोनिका के मसले पर वीसी लेगी कानूनी सलाह
पीयू सिंडिकेट में यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का नाम सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन (सीडीओई) करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके चेयरपर्सन के पद को डायरेक्टर के पद में बदला किया है। वहीं समाजशास्त्र की शिक्षिका डॉ. मोनिवा सरकार के वेतन पर चर्चा के प्रस्ताव पर फिर से विचार करने का निर्णय लिया गया है। प्रस्ताव के अनुसार वह सितंबर 2022 से बिना कारण बताए अनुपस्थित हैं और डीयूआई ने उनको इस बार में नोटिस भी जारी किया है। शिक्षिका पर छात्र फंड की रकम इस्तेमाल करने का आरोप है और इसकी जांच भी चल रही है। इस मसले पर सदस्यों ने पहले वीसी को कानूनी राय लेकर अपने स्तर पर मामला देखने के लिए कहा है। इसके बाद से सीनेट और सिंडिकेट में दोबारा मामले को लाया जाए।