चंडीगढ़। यूटी प्रशासन शुक्रवार को दोपहर में ईवी नीति की समीक्षा करने जा रहा है। इसको लेकर प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल की अध्यक्षता में बैठक होगी। सूत्रों के अनुसार प्रशासन पेट्रोल बाइकों के पंजीकरण के कोटे में ढील दे सकता हैं, क्योंकि कई एसोसिएशन ईवी नीति में संशोधन की मांग कर रहे हैं। उधर, प्रशासन ने ढील नहीं दी तो छह या सात जुलाई को पेट्रोल बाइकों का पंजीकरण बंद हो सकता है।यूटी प्रशासन के ईवी नीति के तहत वर्ष 2023-24 में सिर्फ 6202 पेट्रोल बाइकें ही पंजीकृत हो सकती हैं। बुधवार तक 5500 बाइकें पंजीकृत हो चुकी हैं। अन्य 702 बाइकों के बिकने के बाद चंडीगढ़ में पेट्रोल बाइकें बिकनी बंद हो जाएंगी, क्योंकि ईवी नीति के अनुसार नॉन-इलेक्ट्रिक बाइकों का कोटा समाप्त हो जाएगा। समीक्षा बैठक में वर्ष 2023-24 के लिए पेट्रोल बाइकों के पंजीकरण के लिए कोटा बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि प्रशासन के कई अधिकारी भी रजिस्ट्रेशन की संख्या को बढ़ाने के पक्ष में है, क्योंकि अचानक से पेट्रोल बाइकों को बंद करने का खामियाजा डीलरों के साथ लोगों को भी उठाना पड़ेगा। तय किए गए कोटे को लेकर प्रशासन के अधिकारियों की भी अलग-अलग राय देखने को मिल रही है। प्रशासन के कुछ अधिकारियों का मानना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सख्त कदम उठाने जरूरी है। दूसरी तरफ कुछ अधिकारियों का कहना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना चाहिए, लेकिन अचानक से पेट्रोल बाइकों को बंद नहीं करना चाहिए।
दिसंबर में पेट्रोल-डीजल कारों का पंजीकरण हो सकता है बंद
इस साल के लिए पेट्रोल-डीजल कारों के रजिस्ट्रेशन का कोटा भी दिसंबर में पूरा हो सकता है। ईवी नीति के अनुसार वर्ष 2023-24 में नॉन-इलेक्ट्रिक 22626 कारों का पंजीकरण किया जा सकता है, जिस रफ्तार से गाड़ियों का पंजीकरण हो रहा है। उससे अंदाजा है कि दिसंबर तक इतनी नॉन-इलेक्ट्रिक वाहनों पंजीकरण हो जाएगा। इसके बाद नॉन-इलेक्ट्रिक कारों का पंजीकरण भी आरएलए बंद कर देगा।