चंडीगढ़ में जीएमएसएच-16 में दवा की दुकान (शॉप नंबर 7) का अलॉटमेंट विवादों में है। एक तरफ स्वास्थ्य विभाग मानकों के कड़ाई से पालन की दलील दे रहा है वहीं दूसरी तरफ अपने ही बनाए मानकों की अनदेखी की जा रही है। अस्पताल की शॉप नंबर- 7 का टेंडर जिस फर्म को दिया गया है उसे पीजीआई डिबार घोषित कर चुका है लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने उसे जारी टेंडर अब तक रद्द नहीं किया है।
विभाग के बनाए गए टेंडर मानक में यह साफ कहा गया है कि अगर टेंडर लेने वाली फर्म बाद में भी किसी काली सूची में डाला गया तो उस पर कार्रवाई करते हुए टेंडर रद्द कर दिया जाएगा, साथ ही उसकी जमानत राशि भी जब्त कर ली जाएगी। सूत्रों का कहना है कि टेंडर रद्द करने के बजाय उसे दुकान अलॉट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं मामले पर सभी अधिकारी मौन हैं।
स्वास्थ्य विभाग ने जिस फर्म को जीएमएसएच-16 के शॉप नंबर 7 का टेंडर दिया है उसे पीजीआई ने 3 नवंबर को डिबार का पत्र जारी कर दिया है। वहीं इससे पहले पीजीआई प्रशासन इस फर्म को 30 सितंबर को नोटिस जारी कर चुका था। इसके बाद भी उसे टेंडर की प्रक्रिया में शामिल किया गया था।
स्वास्थ्य सचिव ने दिया था बयान
टेंडर मिलने वाले फर्म को लेकर स्वास्थ्य सचिव यशपाल गर्ग ने कहा था कि पीजीआई द्वारा फर्म को सूचित किया गया है कि समझौते का पालन न करने की स्थिति में फर्म को डिबार किया जाएगा। इस संबंध में फर्म को नोटिस दिया गया था। यदि फर्म को जीएमएसएच-16 की ई-निविदा प्रक्रिया से पहले ही ब्लैक लिस्टेड / डिबार्ड किया जा चुका है, तो बोली दस्तावेज के नियम और शर्तों के अनुसार मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग के टेंडर में ये मानक हैं शामिल
स्वास्थ्य विभाग द्वारा तय किए गए टेंडर लेटर में पेज नंबर 8 पर दिए गए अनिवार्य योग्यता वाले बिंदु नंबर तीन में कहा गया है कि लाइसेंस डीड को इस स्पष्ट समझ पर निष्पादित किया जाएगा कि लाइसेंसधारी को कभी भी किसी केंद्र, राज्य सरकार या किसी अन्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित/काली सूची में नहीं डाला गया है या कोई सरकारी विभाग या कोई स्वायत्त निकाय उसे इस निविदा दस्तावेज के अनुसार एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत सत्यापित एक हलफनामा प्रस्तुत करना चाहिए। यदि आवेदक को बाद में किसी भी चरण में काली सूची में डाला पाया जाता है और यदि लाइसेंस अवधि के दौरान किसी भी समय ऐसी घटना की सूचना दी जाती है तो लाइसेंस डीड को बिना किसी नोटिस के लाइसेंसी को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और उसकी सभी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।