चंडीगढ़। सरकारी जमीन पर बने अवैध धार्मिक ढांचों के खिलाफ यूटी प्रशासन एक बार फिर सख्ती बरतने जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव ने वीरवार को विभिन्न विभागों के साथ समीक्षा बैठक कर कार्रवाई की समीक्षा की और 15 दिन के अंदर सभी विभागों से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि खाली कराई गई जमीन की तत्काल घेराबंदी कर अतिक्रमण रोका जाए।
बैठक में बताया गया कि नगर निगम की जमीन पर 118 अवैध धार्मिक ढांचे हैं, जिनमें से अब तक 24 हटाए जा चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कानूनी रोक नहीं होने वाले मामलों में जल्द कार्रवाई की जाए। इंजीनियरिंग विभाग के अधिकार क्षेत्र में 58 अवैध धार्मिक ढांचे हैं, जिनमें से 11 हटाए जा चुके हैं। वन भूमि पर तीन अवैध धार्मिक ढांचे हैं, जिनमें से अब तक कोई भी नहीं हटाया गया है। अब तक 16 अवैध धार्मिक ढांचे अधिग्रहीत जमीन पर पाए गए हैं। इनमें से तीन मामलों में अधिग्रहण अधिसूचनाएं कोर्ट द्वारा रद्द की जा चुकी हैं और दो मामलों में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई हैं। डीसी ने माह के अंत तक सभी विभागों से एक्शन टेकन रिपोर्ट भी मांगी है। डीसी ने कहा कि न्यायालयों के निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की लापरवाही, देरी या अनदेखी को गंभीरता से लिया जाएगा और जिम्मेदारी तय की जाएगी। बैठक में वन विभाग, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड, एस्टेट ऑफिस, भूमि अधिग्रहण कार्यालय, नगर निगम और इंजीनियरिंग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।