हरियाणा में 13 तेजाब पीड़ितों को आठ हजार रुपये मासिक आर्थिक सहायता का रास्ता साफ हो गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की आपत्ति के कारण पेंशन की जगह अब इन्हें हर महीने गुजर-बसर के लिए आर्थिक सहायता मिला करेगी।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 2012 में सरकार को दिव्यांगता एक्ट 1995 के तहत तेजाब पीड़ितों को हर महीने आठ हजार रुपये पेंशन प्रदान करने के निर्देश दिए थे। जिस पर सरकार ने वित्त विभाग से मंजूरी के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को पेंशन जारी करने का जिम्मा सौंपा, लेकिन विभाग ने दिव्यांगता एक्ट 1995 में तेजाब पीड़ितों को पेंशन का प्रावधान न होने पर सवाल उठा दिए। इससे पेंशन मिलने के बजाय फाइलों में अटक कर रह गई। विभाग की आपत्ति के बाद सरकार को दिव्यांगता एक्ट में ही संशोधन करना पड़ गया।