ट्रांसपोर्ट चौक पर अंडरपास, परमिट फीस घटाने और चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने के भी उठे मुद्दे
माई सिटी रिपोर्टर
चंडीगढ़। शहर के ट्रांसपोर्ट ढांचे को बेहतर बनाने के लिए दड़वा में नए ट्रांसपोर्ट एरिया की योजना को गति दी जा रही है। प्रशासक की एडवाइजरी काउंसिल (ट्रांसपोर्ट) की बैठक में इस मसले पर गंभीरता से चर्चा की गई।
बैठक में बताया गया कि मास्टर प्लान-2031 के तहत प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट एरिया के लिए ज़मीन का अधिग्रहण जरूरी है। डीसी ऑफिस ने पर्यावरण अनुमति (क्लियरेंस) के लिए पहले ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पत्र भेज दिया है।
ट्रांसपोर्ट चौक पर अंडरपास की मांग
चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि मौजूदा ट्रांसपोर्ट एरिया में अव्यवस्था है और ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है।
उन्होंने ट्रांसपोर्ट चौक पर अंडरपास बनाने की मांग रखी ताकि इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 और 2 तक भारी वाहनों की आवाजाही आसान हो सके।
इस पर सीनियर टाउन प्लानर ने बताया कि 24 जून 2025 को सभी विभागों के प्रतिनिधियों के साथ साइट विजिट हो चुकी है और अंडरपास का प्रस्ताव राइट्स की रिपोर्ट में शामिल है।
परमिट फीस घटाने की मांग
बैठक में पांच साल की परमिट फीस ₹25,000 को पंजाब और हरियाणा के बराबर करने की मांग भी उठाई गई। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि यह फीस अधिक है और उन्हें आर्थिक दबाव में डालती है। ई-वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन और स्वैपिंग फैसिलिटी बढ़ेगी। बैठक में बताया गया कि शहर में 6000 सीएनजी/एलपीजी ऑटो, 6500 ई-रिक्शा और 800 ई-ऑटो चल रहे हैं। अब तक 5226 लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत 35 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है। शहर में 35 ई-चार्जिंग स्टेशन और 11 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन बनाए गए हैं। ये स्टेशन ओपीईएक्स मॉडल पर बिना प्रशासनिक खर्च के संचालित हो रहे हैं। एडवाइजरी काउंसिल ने फैसला लिया कि शहर की सीमाओं के पास और चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे ताकि ई-वाहनों को चार्जिंग के लिए शहर के भीतर न आना पड़े, जिससे ट्रैफिक जाम कम होगा।
बिना लाइसेंस ई-वाहन चालकों पर होगी कार्रवाई
बैठक में यह बात भी सामने आई कि कई ई-रिक्शा और ई-ऑटो चालक बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चला रहे हैं। इसके लिए विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे जहां चालकों को लाइसेंस बनवाने और जरूरी दस्तावेज पूरे करने को प्रेरित किया जाएगा। बाद में चालान की कार्रवाई भी की जाएगी।
ऑटो स्टैंड और ले-बाय बनाने पर चर्चा
ऑटो स्टैंड (ले-बाय) बनाने और उन पर बड़े साइनबोर्ड लगाने का सुझाव भी बैठक में आया। फिलहाल, मध्यमार्ग और सेक्टर-43 बस स्टैंड पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत की गई है। बरसात में बापूधाम पुल पर जलभराव की समस्या का भी मुद्दा उठा। बैठक में यह भी बताया गया कि बापूधाम पुल पर बरसात के समय जलभराव की समस्या लगातार बनी रहती है। साथ ही शहर के अन्य इलाकों में जलभराव की स्थिति पर भी चिंता जताई गई। इन समस्याओं के समाधान के लिए जल्द स्थायी उपाय करने की मांग की गई।