हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में कार्यरत 18 हजार कर्मचारियों को इस बार बढ़ा वेतन मिलेगा।
केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी हैं, लेकिन जानकर हैरानी होगी कि एक राज्य में छठा वेतन आयोग ही लागू नहीं हुआ। ये राज्य है पंजाब, जहां आने वाले साल में विधानसभा चुनाव होने हैं। पिछले साल मुलाजिम यूनियनों से बैठक के बाद सीएम प्रकाश सिंह बादल ने छठा वेतन आयोग गठित करने का एलान भी किया था।
तीन फरवरी-16 को बाकायदा इसका नोटिफिकेशन कर दिया गया। पंजाब के पूर्व मुख्य सचिव आरएस मान को इसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है। यह कमीशन पंजाब के करीब चार लाख मुलाजिमों व पेंशनरों और निगमों व बोर्डों केकरीब सवा लाख मुलाजिमों के लिए नए वेतनमान की सिफारिशें करेगा। पर अभी तक आयोग ने मुलाजिमों के साथ बैठक तक नहीं शुरू की है।
आमतौर पर वेतन आयोग सिफारिशें देने में दो साल लगा देते हैं। ऐसे में इस आयोग की सिफारिशें अब अगली सरकार ही लागू कर सकेगी, क्योंकि 2017 में चुनाव हैं। इस समय पंजाब का 65 प्रतिशत राजस्व वेतन और पेंशन देने में जा रहा है। इस साल करीब 18354 करोड़ रुपये वेतन और 7182 करोड़ रुपये पेंशन देेने में खर्च होंगे। हर साल इसमें बढ़ोतरी होती है।