विधानसभा सत्र में मौजूद सीएम अमरिंदर सिंह
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दिए जाने के उद्देश्य से महिला आरक्षण बिल को कानूनी रूप देने की केंद्र सरकार से मांग करते हुए शुक्रवार को पंजाब विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव को स्पीकर ने सदन में वोटिंग के लिए पेश किया गया और सदन के सदस्यों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पारित कर दिया।
विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण दिए जाने के फैसले का जिक्र किया और इस प्रस्ताव को जल्द कानूनी रूप देने की केंद्र सरकार से मांग की। उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं की लंबे समय से लंबित मांग पूरी होगी और उनके सशक्तीकरण को यकीनी बनाया जा सकेगा।