हरियाणा सरकार ने प्रदेश में ऐसे संपत्ति मालिकों को 30 प्रतिशत की एकमुश्त छूट देने का निर्णय लिया है, जो 31 अगस्त 2015 तक वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक के सभी देय प्रॉपटी टैक्स की अदायगी करेंगे।
इसके अलावा वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक लंबित प्रॉपटी टैक्स की बकाया राशि पर भी ऐसे सभी करदाताओं को एक बार ब्याज माफी दी जाएगी, जो 31 अगस्त, 2015 तक अपने बकाया करों की अदायगी करेंगे। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने इस आशय की अधिसूचना जारी की है।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि जिन्होंने पहले ही अपने टैक्स की अदायगी कर दी है, यदि उनकी कोई अतिशेष (फालतू) राशि है तो उसे उनकी भावी प्रॉपटी टैक्स की देनदारियों के विरुद्ध समायोजित कर दिया जाएगा।
बशर्ते उन्होंने 31 अगस्त, 2015 तक 2015-16 के प्रॉपटी टैक्स सहित अपनी सभी देय राशि की अदायगी कर दी हो। मूल्यांकन वर्ष के 31 जुलाई तक अपने समस्त कर की अदायगी करने वाले करदाताओं को 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, जबकि वर्ष 2015-16 के लिए 31 अगस्त, 2015 तक देय टैक्स जमा करने वाले करदाताओं को 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
देरी से अदायगी करने के संबंध में 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज वसूल किया जाएगा। वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक लंबित प्रॉपटी टैक्स की बकाया राशि पर सभी करदाताओं को एक बार ब्याज माफी दी जाएगी, यदि वे 31 अगस्त, 2015 तक अपने बकाया राशि की अदायगी कर देते हैं।