चंडीगढ़। निर्वाचन आयोग की टीम ने दो दिन के दौरान हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉ. एसएस संधू के साथ दो दिन में राजनीतिक दल, जिला निर्वाचन अधिकारी और 20 केंद्रीय व राज्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ बैठक की। इस दौरान हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने आयोग की टीम को बताया कि दो अगस्त को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची के अनुसार राज्य में कुल 2.01 करोड़ मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें लगभग 1.06 करोड़ पुरुष और 95 लाख महिला मतदाता हैं। राज्य में 4.52 लाख से अधिक मतदाता (18-19 वर्ष) पहली बार मतदान करेंगे। 85 वर्ष से अधिक आयु के 2.55 लाख मतदाता और 1.5 लाख दिव्यांग मतदाता पंजीकृत हैं। 100 साल की आयु के 10 हजार से अधिक मतदाता हैं। अंतिम मतदाता सूची 27 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी।
मुख्य चुनाव अधिकारी के मुताबिक राज्य में कुल 20,629 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो 2019 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले 817 अधिक है। इनमें से 13,497 ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे, जबकि 7,132 शहरी मतदान केंद्र होंगे। प्रति मतदान केंद्र औसतन 977 मतदाता होंगे। इनमें से 125 मतदान केंद्र महिलाओं की ओर से संचालित किए जाएंगे और 116 मतदान केंद्रों का प्रबंधन युवा कर्मचारी करेंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक मतदान केंद्र पर दिव्यांग को भी तैनात किया जाएगा। हाई राइज सोसाइटीज/कवर्ड कैंपस और झुग्गी बस्तियों में भी मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। विधानसभा चुनाव में पहली बार 85 साल से ऊपर मतदाता और 40 फीसदी विकलांगता वाले दिव्यांगों को घर से ही मतदान करने का विकल्प दिया जाएगा।
सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश
समीक्षा बैठक के दौरान आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों व पुलिस अधीक्षकों को सोशल मीडिया पर निगरानी रखने और आवश्यकता पड़ने पर उचित कानूनी कार्रवाई के साथ त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। सभी राजनीतिक दलों के लिए समान रूप से सुलभ रहने और उनकी शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए कहा गया।
राजनीतिक दलों ने उम्मीदवारों के लिए खर्च सीमा बढ़ाने की मांग रखी
आयोग से मुलाकात के दौरान राजनीतिक दलों ने कई मांगें रखीं। इसमें मुख्य रूप से उम्मीदवारों के लिए खर्च सीमा बढ़ाने, संवेदनशील मतदान केंद्रों में पर्याप्त केंद्रीय बलों की तैनाती। कुछ दलों ने पंचकूला में मृत और स्थानांतरित मतदाताओं को हटाने के साथ मतदाता सूची को अपडेट करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। मतदान केंद्रों के बीच की दूरी को कम करने और बुजुर्ग और महिला मतदाताओं के लिए सुविधाओं में सुधार करना शामिल है।
अंतरराज्यीय सीमाओं पर 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी की जाए
आयोग ने डीआरआई, एनसीबी, राज्य और केंद्रीय जीएसटी, आरपीएफ, आरबीआई, राज्य पुलिस, आयकर, प्रवर्तन निदेशालय के साथ बैठक की। इस दौरान आयोग ने निर्देश दिया किया अंतरराज्यीय सीमाओं पर महत्वपूर्ण चेक पोस्टों पर 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी की जाए। किसी भी तरह के प्रलोभन की आवाजाही, भंडारण और वितरण पर कड़ी निगरानी रखने के लिए रूट मैप की पहचान की जाए। चार्टर्ड उड़ानों, हैलिपेड और वॉलेट के माध्यम से ऑनलाइन नगदी हस्तांतरण पर सख्त निगरानी के निर्देश दिए।