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Haryana News: हरियाणा में आईएएस की धड़ाधड़ पदोन्नति, मगर 20 आईपीएस अधिकारियों को करना पड़ रहा इंतजार

Wed, 18 Jan 2023 12:04 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

नियमों के मुताबिक, प्रदेश में डीजी कैडर के दो और दो एक्स कैडर के पद हैं। इस समय डीजी रैंक पर पांच आईपीएस अधिकारी तैनात हैं। डीजीपी कार्यालय की ओर से डीजी रैंक की एक्स कैडर पोस्ट घटाकर एडीजीपी की एक्स कैडर पोस्ट बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार को सिफारिश कर चुका है लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है।
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : Agency
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विस्तार
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हरियाणा में आईएएस को धड़ाधड़ पदोन्नति मिल रही है, जबकि नियमों को पूरा करने के बावजूद आईपीएस अधिकारी पदोन्नति की बाट जोह रहे हैं। करीब 20 आईपीएस अधिकारियों को दो साल से पदोन्नति का इंतजार है। आईपीएस अधिकारी पुलिस विभाग के मुखिया और सरकार के पास कई बार मामला रखे जाने के बावजूद पदोन्नति को लेकर पेंच फंसा हुआ है। फिलहाल मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी कार्यालय के बीच फाइलें घूम रही हैं और कोई निर्णय नहीं हो सका है।

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हरियाणा सरकार ने हाल ही में 19 आईएएस अधिकारियों को पदोन्नति दी है। वहीं, 20 आईपीएस अधिकारियों की पदोन्नति अटकी हुई है। एसपी से एसएसपी, डीआईजी से आईजी स्तर पर पदोन्नति होनी है। नियम पूरा होने के बावजूद अभी तक इनका नंबर नहीं आ सका है। इससे आईपीएस अधिकारियों में रोष है। उनका कहना है कि जब भी आईपीएस की पदोन्नति की बात आती है तो मामला लंबित किया जाता है, जबकि आईएएस के मामले में ऐसा नहीं है।

नियमों के मुताबिक, प्रदेश में डीजी कैडर के दो और दो एक्स कैडर के पद हैं। इस समय डीजी रैंक पर पांच आईपीएस अधिकारी तैनात हैं। डीजीपी कार्यालय की ओर से डीजी रैंक की एक्स कैडर पोस्ट घटाकर एडीजीपी की एक्स कैडर पोस्ट बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार को सिफारिश कर चुका है लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। वहीं, आईजी से एडीजीपी पदोन्नति को लेकर लेकर विधानसभा की पीएसी कमेटी डीजीपी से भी पत्र लिखकर पूछ चुकी है कि क्या इनकी पदोन्नति के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी ली गई थी या नहीं।
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आईजी से एडीजीपी बनाने पर चल रहा विवाद
हरियाणा में आईजी से एडीजीपी बनाए जाने को लेकर विवाद चल रहा है। पिछले साल मई माह में चार आईपीएस अधिकारियों को एडीजीपी रैंक पर पदोन्नत किया गया था। एक अन्य आईपीएस द्वारा इसको लेकर मुख्य सचिव को शिकायत की गई थी। बाद में यह मामला विधानसभा की पब्लिक एकाउंट कमेटी के पास पहुंचा हुआ है। कमेटी ने प्रदेश के मुख्य सचिव को इन पदोन्नति को लेकर पत्र लिखकर पूछा था कि क्या यह नियमों के तहत पदोन्नति है। फिलहाल पदोन्नति पाए आईपीएस अधिकारियों को अभी तक एडीजीपी का कार्यभार तक नहीं मिल पाया है।

आईएएस विजेंद्र कुमार को अतिरिक्त कार्यभार
उच्च शिक्षा के प्रधान सचिव आईएएस विजेंद्र कुमार को सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता एवं एससी बीसी वेलेफेयर अंत्योदय विभाग का जिम्मा दिया गया है। आईएएस अधिकारी राजीव रत्न के छुट्टी पर चले जाने के चलते लिंक आफिसर के नाते आईएएस विजेंद्र कुमार को यह जिम्मेदारी दी गई है।

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