केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री बीरेंद्र चौधरी ने कहा कि चंडीगढ़ के 13 गांवों को अभी नगर निगम में शामिल नहीं किया जाएगा। गांव में पंचायती राज ही जारी रहेगा। केंद्रीय मंत्री ने मंगलवार को यूटी गेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में यह बात कही।
उन्होंने कहा कि सरपंच नहीं चाहते कि उनके गांव नगर निगम में शामिल किए जाएं। उनकी मांगों को देखते हुए फिलहाल गांवों को शामिल नहीं करने का फैसला लिया गया है। पिछले लंबे समय से इन 13 गांव को नगर निगम में शामिल किए जाने को लेकर लगातार प्रशासन और पंचायतों के बीच बैठकों का दौर जारी है। अगले नगर निगम चुनाव से पहले नए सिरे से वार्डबंदी होने की चर्चा भी हो रही थी।
बिरेंद्र सिंह ने जाट आरक्षण पर साधी चुप्पी
केंद्रीय मंत्री बिरेंद्र सिंह से जब जाट आरक्षण के मुद्दे पर सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जाट आरक्षण पर वह कुछ नहीं बोलेंगे। इससे पहले वह शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने को कह चुके हैं।
उनसे यह सवाल यूटी गेस्ट हाउस में लैंड रिफोर्म्स की मीटिंग के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में पूछा गया। गौरतलब है कि जाट नेताओं ने आरक्षण के मुद्दे पर 5 जून से फिर आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दे रखी है। चेतावनी केबाद से ही हरियाणा में पूरे प्रशासन के अंदर हलचल पैदा हो गई है।
पानी में यूरेनियम पर हो रिसर्च
पंजाब में पीने के पानी के अंदर मिली यूरेनियम की मात्रा को बिरेंद्र सिंह ने शोध का विषय बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस विषय में राज्य सरकार को एलोकेट हुए बजट का 25 प्रतिशत हिस्सा तक खर्च करने की छूट दे रखी है, ताकि इससे पनपने वाली बीमारियों से निपटा जा सके।