चंडीगढ़। सेक्टर-19 स्थित राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायतों का तेजी से निपटारा किया जा रहा है। उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए काम करने में चंडीगढ़ पहले स्थान पर है। वहीं, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश, तीसरे पर गोवा, चौथे पर कर्नाटक और पांचवें पर केरल है। शहर में साल 1989 में उपभोक्ता आयोग का गठन हुआ था। इन 36 साल में राज्य व जिला उपभोक्ता आयोग में 95 प्रतिशत मामलों का निपटारा किया जा चुका है।
राज्य व जिला उपभोक्ता आयोग में अभी तक 1,03,134 मामले मामले आए हैं। इनमें से करीब 99 हजार केसों का निपटारा किया जा चुका है। आयोग में हर माह 238 व हर दिन करीब 12 की औसत से मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इनमें प्रॉपर्टी, बीमा, बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, एयरलाइंस, मेडिकल, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, साइबर धोखाधड़ी व खाने में कीड़े मिलने, सर्विस चार्ज वसूलने, गंदगी भरे होटल के कमरे देने के मामले शामिल हैं।
राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में अब तक कुल 31,017 मामले आए हैं, जिनमें से 30,045 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। वहीं, 1026 हजार मामलों का निपटारा किया जाना है। राज्य उपभोक्ता आयोग में केसों का निपटाने की दर 96.81 प्रतिशत है। जिला विवाद निवारण फोरम-एक और दो में कुल 72,063 मामले आए हैं, जिनमें से 68,993 केसों का निपटारा हो चुका है। जिला उपभोक्ता आयोग में मामलों को निपटाने की दर से 95. 62 प्रतिशत है।
चंडीगढ़ एकमात्र शहर जहां दो जिला उपभोक्ता आयोग : देशभर में 36 राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग हैं, जबकि 696 जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग हैं। चंडीगढ़ देश में एकमात्र ऐसा शहर है, जहां दो जिला उपभोक्ता आयोग है। पहले जिला उपभोक्ता आयोग की स्थापना 1989 में हुई थी। वहीं, दूसरे जिला उपभोक्ता आयोग का निर्माण 1997 में केसों की अधिक संख्या देखते हुए किया गया था। दोनों जिला आयोग राज्य उपभोक्ता आयोग प्लॉट नंबर-5बी, सेक्टर-19बी में बने हुए हैं।