देश भर में वाहनों के ट्रांसफर पर लगेगा एक ही आरटीओ शुल्क, बस-टैक्सी को मिल सकता है एक नेशनल परमिट

लागू हो सकता है एक देश-एक टैक्स का सिद्धांत
केंद्रीय सड़क परिवाहन मंत्रालय की तरफ से बनाए गए इस समूह की गुवाहाटी में शुक्रवार को संपन्न हुई बैठक में आरटीओ में भी जीएसटी की तरह एक देश-एक टैक्स का सिद्धांत लागू करने पर सहमति जताई गई है। इस समूह की अध्यक्षता राजस्थान के परिवाहन मंत्री यूनुस खान कर रहे हैं। अगर इस प्रस्ताव पर सरकार ने अपनी सहमति दे दी तो दोपहिया और चार पहिया गाड़ियों के एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने पर किसी तरह का कोई रोड टैक्स नहीं लिया जाएगा। 

बस, टैक्सी के लिए नेशनल परमिट की सिफारिश
अभी बस और टैक्सी जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाती हैं, तो उनको दूसरे राज्य का परमिट लेना होता है। इसमें लोगों का काफी पैसा और वक्त भी बर्बाद होता है। जिन बसों और टैक्सियों के पास परमिट होता है, केवल उन्हीं को राज्यों में चलने की मंजूरी मिलती है।