सरकार 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए निर्माण और सेवा क्षेत्र के साथ स्टार्टअप पर भी विशेष ध्यान दे रही है। यह क्षेत्र तेजी से आगे बढ़े, इसके लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय उच्चस्तरीय परिषद बनाने वाला है। यह कैसे काम करेगा, इस पर अमर उजाला के शिशिर चौरसिया ने उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) सचिव गुरु प्रसाद महापात्र से बातचीत की। पेश है अंश :
उत्तर- इस समय काफी स्टार्टअप वित्तपोषण की समस्या से जूझ रहे हैं। हमने जब इस क्षेत्र के दिग्गजों से बात की तो पता चला कि बैंक इस क्षेत्र को ऋण देने में इसलिए रुचि नहीं लेते क्योंकि उनके लिए इस क्षेत्र को ऋण देना जरूरी नहीं है।
उत्तर- स्टार्टअप की समस्याओं पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पिछले सप्ताह उच्चस्तरीय बैठक की थी। इसमें उद्योग जगत के भी प्रतिनिधि मौजूद थे। इसमें बताया गया कि इस क्षेत्र की कई समस्याओं को दूर किया गया, जिनमें एंजल टैक्स सबसे बड़ी समस्या थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के स्पष्टीकरण के बाद यह समस्या तो दूर हो गई है, लेकिन अब भी कई मसले हैं, जिन पर काम होना है।
उत्तर- हमने एक फंड ऑफ फंड्स बनाया है, जिसका प्रबंधन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) करता है। यह बहुत अच्छा काम कर रहा है। इस कोष से राशि की काफी मांग है, जिसके मिले मिलने वाला बजट कम पड़ जाता है। इस साल भी हमें लग रहा है कि करीब 500-600 करोड़ रुपये की कमी पड़ रही है। इसलिए हमने वित्त मंत्रालय से इस साल के लिए 600 करोड़ रुपये और मांगा है।
उत्तर- मैं बताना चाहूंगा कि देश में दो तरह के ई-कॉमर्स हैं। पहला ई-कॉमर्स वह है, जिसमें 100 फीसदी देश का पैसा लगा है। इसे गैर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) ई-कॉमर्स कहते हैं। दूसरा ई-कॉमर्स वह है, जिसमें एफडीआई लगा हुआ है। इन्हें एफडीआई ई-कॉमर्स कहते हैं। गैर एफडीआई ई-कॉमर्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एफडीआई ई-कॉमर्स के लिए नियम अलग हो जाते हैं। इन्हें देश के कानून के हिसाब से काम करना पड़ता है।
एफडीआई ई-कॉमर्स के मामले में हमारे पास एमआरपी से बहुत कम कीमत पर सामान बेचनेकी शिकायत आई है। हमने इन कंपनियों से कुछ सवालों के जवाब मांगे थे। कुछ और बिंदुओं पर उनसे जवाब मांगा गया है।
उत्तर-यहां लोकतंत्र है, जहां सबको अपनी बात रखने की आजादी है। मैं किसी भी बात को दबा नहीं सकता। हमारा काम यह देखना है कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। हमारे पास एक संगठन की तरफ से इन कंपनियों के खिलाफ शिकायत आई, जिसके आधार पर उन कंपनियों से जवाब मांगा गया। मैंने अभी तक उनका जवाब देखा नहीं है, लेकिन यह आ गया है।