सरकारी बैंकों ने वित्त वर्ष 2018-19 में ग्राहकों द्वारा बचत खाते में न्यूनतम जमा राशि बरकरार न रखे जाने पर जुर्माने के तौर पर 1,996.46 करोड़ रुपये प्राप्त किए हैं। यह जानकारी वित्त राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सोमवार को लोकसभा में दी।
ठाकुर ने आगे कहा कि बैंक बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (बीएसबीडी ) अकाउंट्स में न्यूनतम जमा राशि बरकरार न रखने पर कोई जुर्माना नहीं लेते हैं। उन्होंने बताया कि आरबीआई के अनुसार, मार्च 2019 तक देश में 57.3 करोड़ बीएसबीडी अकाउंट थे, जिनमें से 35.27 करोड़ जनधन खाते थे।