जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35ए हटने के तुरंत बाद लोगों को मन में अब राज्य में तुरंत ही घर या फिर दुकान जैसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए प्लान बनने लगे है तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए। अभी किसी भी तरह की जमीन या फिर अन्य प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए यह सही समय नहीं है।
प्रॉपर्टी सलाहकारों के मुताबिक लोग फिलहाल फर्जी विज्ञापनों से भी बचकर रहें, क्योंकि घाटी में हालात सामान्य होने में अभी भी वक्त लगेगा। वहीं जम्मू और लद्दाख में भी रेरा जैसा स्पष्ट कानून न होने की वजह से लोगों को धोखा होने पर किसी तरह की कोई राहत नहीं मिल पाएगी।
अब पूरे देश की तरह जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी सरकार को रियल इस्टेट बाजार को सही ढंग से खड़ा करने के लिए सबसे पहले रेरा कानून को लागू करना होगा। 370 की वजह से यहां पर रेरा कानून लागू नहीं था। रेरा कानून को पास करने का अधिकार विधानसभा के पास है। जैसे ही नई विधानसभा का गठन होगा, उसके बाद सरकार राज्य में रेरा कानून को लागू करने और रेरा प्राधिकरण का गठन कर सकेगी।
अगर कोई व्यक्ति कश्मीर में रेरा कानून लागू होने का इंतजार नहीं करना चाहता है, तो वो प्रॉपर्टी में किसी भी तरह का निवेश करने से पहले कानूनी सलाह अवश्य ले लें, ताकि भविष्य में किसी तरह की कोई परेशानी न हो।
राज्य में फिलहाल श्रीनगर और जम्मू को छोड़कर के अन्य टियर टू और थ्री शहर निवेश का बढ़िया विकल्प बनेंगे। अभी राज्य के कई ऐसे जिले हैं, जहां पर प्रॉपर्टी की कीमत काफी कम है। मसलन सोपोर और बारामूला जैसे जिलों में प्रॉपर्टी का रेट 2200 रुपये से 3200 रुपये प्रति वर्ग फीट की शुरुआती कीमत पर है।
कश्मीर घाटी जहां आतंकवाद की समस्या से जूझ रही है, वहीं जम्मू और लद्दाख में स्थिति शांतिपूर्ण है। ऐसे में जब तक घाटी में पूरी तरह से शांति की बहाली नहीं हो जाती है, तब तक लोग कोई भी निर्णय लेने से बचे।
जम्मू-कश्मीर में अभी से प्रॉपर्टी खरीदने के लिए विज्ञापन आने लगे हैं। लेकिन ऐसे विज्ञापनों को पूरी तरह से तस्दीक करने के बाद ही किसी तरह का कोई फैसला लें। हालांकि भारतीयों को वहां पर निवेश करने पर रोक हटने से अब बाजार को काफी बल मिलने की उम्मीद है।