सुस्त पड़े रियल एस्टेट सेक्टर में जान फूंकने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को घर खरीदारों को 1.5 लाख रुपये की होम लोन के ब्याज पर अतिरिक्त छूट देने का एलान किया है। इसके तहत शहरों में 45 लाख तक का घर खरीदने पर लोगों को छूट मिलेगी।
घर खरीदने के लिए सरकारी कर्मचारियों को सरकार प्रोत्साहित करेगी, क्योंकि यह लोग रियल एस्टेट सेक्टर के सबसे बड़े उपभोक्ता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष योजनाएं लाई जाएंगी ताकि यह लोग आसानी से घर को खरीद सकें।
इसके अलावा सरकार गांवों में 1.95 करोड़ घर 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत बनाकर के देगी। इन घरों में शौचालय, बिजली और एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा।
नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को मदद करने के लिए सरकार अपनी तरफ से मदद देगी। इस मदद से लोग कम ब्याज पर घर, गाड़ी और व्हाईट गुड्स खरीद सकेंगे। इसके अलावा नेशनल हाउसिंग बोर्ड से हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को 20 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त मदद दी जाएगी। क्रेडिट गांरटी योजना के तहत इन कंपनियों को एक लाख करोड़ की अतिरिक्त मदद बैंकों से दी जाएगी।
पहले से फंसे अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट जो एनपीए या फिर एनसीएलटी में नहीं गए हैं उनको पूरा करने के लिए सरकार अपनी तरफ से 10 हजार करोड़ रुपये की मदद देगी। इसके अलावा एलआईसी, बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान भी मदद करेंगे। यह फंड एक ट्रस्ट में जाएगा, जिसको हाउसिंग और बैंकिंग सेक्टर में कार्यरत लोग ही मैनेज करेंगे।