प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में शुक्रवार को 59 मिनट ऋण योजना की घोषणा की है। उन्होंने देश में सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने वाले दूसरे सबसे बड़े क्षेत्र सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को दिवाली के मौके पर कई सुविधाओं का तोहफा दिया। इससे छोटे उद्योगों के विकास में सहायता मिलेगी। 59 मिनट ऋण योजना केंद्र की 'सपोर्ट एंड आउटरीच निशिएटिव' (एमएसएसईएस) के अंतर्गत शुरू की जाएगी।
कार्यक्रम में पीएम मोदी ने 59 मिनट के पोर्टल लांचिंग के एलान के बाद कहा, 'मैंने आपके लिए 59 मिनट ऋण अनुमोदन पोर्टल का फैसला किया है। यानि महज 59 मिनट में एक करोड़ रुपये का लोन मिल जाएगा। इसने एमएसएमई व्यवसायियों को पहले से ही लाभ पहुंच रहा है।' मोदी सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों के लिए 12 बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। जिनका असर भी देखने को मिल रहा है। उन्होंने कारोबार सुगमता रैंकिंग में भारत की उपलब्धि की तारीफ करते हुए उसे अविश्वसनीय भी बताया।
प्रधानमंत्री ने इन कदमों को ऐतिहासिक बताया
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जीएसटी के तहत पंजीकृत एमएसएमई इकाइयां अब नई पोर्टल सुविधा के माध्यम से सिर्फ 59 मिनट में एक करोड़ रुपये तक का ऋण हासिल कर सकती हैं। पोर्टल का वेब एड्रेस
https://www.psbloansin59minutes.com/home है।
उन्होंने जीएसटी के तहत पंजीकृत एमएसएमई इकाइयों को एक करोड़ रूपये की सीमा के भीतर अतिरिक्त कर्ज पर ब्याज दर में 2 प्रतिशत की ब्याज सहायता दिए जाने की भी घोषणा की। इस क्षेत्र के निर्यातकों के लिए प्रधानमंत्री ने निर्यात से पहले और बाद की जरुरत के लिये मिलने वाले कर्ज पर ब्याज सहायता को तीन प्रतिशत से बढ़ाकर पांच प्रतिशत करने की भी घोषणा की।
इस क्षेत्र की इकाइयों को इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाने के लिये प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि इंस्पेटक्टर किस फैक्ट्री में निरीक्षण के लिए जाएगा, यह कम्प्यूटरीकृत लॉटरी के माध्यम से तय होगा। इसके साथ ही जांच करने वाले अधिकारी को 48 घंटे के भीतर अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर डालनी होगी।
अब कोई इंस्पेक्टर (निरीक्षक) ऐसे ही कहीं नहीं जा सकेगा। उसे फैक्टरी में जाने का कारण बताना होगा। उन्होंने कहा कि ये फैसले एमएसएमई क्षेत्र और इसमें काम करने वाले उद्यमियों तथा कर्मचारियों की दीपावली को खुशियों से भर देंगे।