प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अगले सप्ताह से 28 बैंकों में भी खाता खुलने लगेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसके लिए कुछ बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को बुधवार को ही पत्र भेज दिया है।
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इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने तो गुरुवार को ही सर्कुलर जारी कर दिया। उम्मीद की जा रही है कि पीएनबी में शुक्रवार से और अन्य अधिकृत बैंकों में अगले सप्ताह तक इसके तहत खाता खुलने लगेंगे।
प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2015 को ही सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की थी, लेकिन उसके तहत बैंकों में खाता खुलना शुरू नहीं हो पाया है। इस बारे में जब बैंकों से पूछा जाता था तो उनका जवाब होता था कि अभी रिजर्व बैंक की तरफ से उन्हें कम्युनिकेशन नहीं मिला है।
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पीएनबी में खाते खुलने शुरू
वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक 11 मार्च 2015 को रिजर्व बैंक ने इस योजना में भाग लेने वाले बैंकों के सीएमडी को चिट्ठी भेज दी है। उम्मीद की जा रही है कि जरूरी औपचारिकता पूरी करने में एक दो दिन लगेंगे।
अगले सप्ताह से बैंक इसके तहत खाता खोलने लगेंगे। पंजाब नेशनल बैंक के एक अधिकारी ने बताया कि उनके यहां से सभी शाखाओं को गुरुवार को ही सर्कुलर जारी कर दिया गया है।
अब शुक्रवार से ही वैसी सभी शाखाओं में यह खाता खोला जाएगा जहां पीपीएफ का खाता खोला जाता है। यह खाता इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसमें जमा राशि पर टैक्स से छूट मिलेगी।
साथ ही योजना से निकासी बेटी के 21 वर्ष होने पर ही होगी। इस पर ब्याज भी 9.1 फीसदी का है। रिजर्व बैंक ने इस योजना के दायरे में स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंकों के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के 19 और निजी क्षेत्र के तीन बैकों को शामिल किया गया है।
22 जनवरी को हुई थी घोषणा
रिजर्व बैंक ने इस योजना के तहत खाता खोलने वाले फार्म और पासबुक की प्रति को भी अधिसूचित कर दिया है ताकि बैंक तुरंत काम शुरू कर सकें। हालांकि, रिजर्व बैंक की इस चिट्ठी में तो बैंक की शाखाओं की संख्या या सूची का तो उल्लेख नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि बैंक की जिन शाखाओं में पीपीएफ खाता खोला जा रहा है, उनमें सुकन्या समृद्धि खाता भी खुलेगा।
देखा जाए तो इस योजना के लिए काम तो बीते साल ही शुरू हो गया था। तभी तो वित्त मंत्रालय ने 2 दिसंबर 2014 को ही सुकन्या समृद्धि खाता नियम 2014 अधिसूचित कर दिया था। योजना में इस साल 9.1 फीसदी ब्याज देने के लिए अधिसूचना 20.01.2015 को जारी हुई थी। हालांकि प्रधानमंत्री ने भी इस योजना की घोषणा 22 जनवरी 2015 को की।