आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा कि 50,000 रुपये अथवा इससे अधिक नकद लेन-देन करने पर बैंकिंग नकद लेनदेन कर (बीसीटीटी) लगाने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
मुख्यमंत्रियों की उच्चस्तरीय समिति ने नकद लेन-देन की सीमा तय करने और एक सीमा से अधिक नकद लेन-देन पर कर लगाने की सिफारिश की है। साथ ही दास ने अगले वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि की दर सात प्रतिशत से अधिक रहने की उम्मीद जताई है।शक्तिकांत दास ने कहा कि इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है। एसोसिएटिड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए दास ने कहा, कुछ सुझाव आए हैं।
सरकार ने मुख्यमंत्रियों की समिति के सुझाव पर कोई निर्णय नहीं लिया है। सरकार रिपोर्ट का सावधानीपूर्वक अध्ययन करेगी और उचित फैसला लेगी। गौरतलब है कि डिजिटलीकरण पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में गठित मुख्यमंत्रियों की समिति ने नकद में होने वाले सभी तरह के बड़े लेन-देन में नकदी के इस्तेमाल की सीमा तय करने और 50,000 रुपये से अधिक के नकद लेन-देन पर शुल्क लगाने की सिफारिश की है।