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महंगाई भत्ता: डीए को लेकर नया सर्कुलर जारी, एनवीएस के प्रधानाध्यापकों को बढ़कर मिलेगा मेडिकल क्लेम, जानें सभी शर्तें

Tue, 15 Jun 2021 04:01 PM IST
प्रियंका तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

केंद्र सरकार ने नवोदय स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के मेडिकल क्लेम की सीमा को 5000 से बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों के बकाये डीए और पेंशनधारियों के डीआर के बारे में निर्णय सात जून को होने वाली बैठक में लिया जाएगा।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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केंद्रीय कर्मचारी पिछले काफी समय से महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी की मांग कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जुलाई से उन्हें बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलने की संभावना है। इस बीच नवोदय विद्यालय स्कूल (एनवीएस) में कार्यरत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल, शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक सर्कुलर के तहत एनवीएस के प्रधानाध्यापकों के मेडिकल क्लेम की सीमा को पांच हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दिया गया है। हालांकि, यह मेडिकल क्लेम तभी मिलेगा जब इलाज सरकारी या सीजीएचएस मान्यता प्राप्त अस्पताल में कराया गया हो।

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क्या है इस मेडिकल क्लेम की शर्त?
शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार यह मेडिकल क्लेम कर्मचारी अपने या अपने परिवार के सदस्यों के लिए ले सकता है। हालांकि, यह क्लेम लेने के लिए कर्मचारी का नाम सीजीएस कार्ड में दर्ज होना चाहिए। सर्कुलर के अनुसार नवोदय विद्यालय के कर्मचारियों के लिए मेडिकल क्लेम की अधिकतम सीमा के संबंध में नियम और शर्तें वही रहेंगी, जो पहले थीं। 

जून के अंत में होगी डीए को लेकर बैठक
सूत्रों के अनुसार डीए का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही अच्छी खबर मिल सकती है। जानकारी के अनुसार 26 जून 2021 को जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) और वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक होगी। इस बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार उनके बकाए डीए के बारे में निर्णय लिया जाना है। इसके अलावा इस बैठक में पेंशनधारियों के डीआर के भुगतान के संदर्भ में निर्णय लिया जाना है। 
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1 जुलाई से महंगाई भत्ता देने की घोषणा हुई है 
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2021 से अपने कर्मचारियों को फिर से महंगाई भत्ता (डीए) देने की घोषणा की थी। यदि फैसला कर्मचारियों के पक्ष में होता है तो इससे लगभग 52 लाख कर्मचारी और 60 लाख केंद्रीय पेंशनधारियों को लाभ मिलेगा।

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