श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने मंगलवार को बताया कि ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि) डिपॉजिट पर 8.65 फीसदी ब्याज दर को लेकर वित्त मंत्रालय से सहमति बन गई है। इस मुद्दे पर दोनों मंत्रालयों के बीच किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं है। संभावना है कि वित्त मंत्रालय इस बाबत जल्द ही निर्णय ले लेगा।
दत्तात्रेय ने बताया कि श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की राय इस बारे में एक जैसी है और ईपीएफ डिपॉजिट पर 8.65 फीसदी ब्याज दर को लेकर दोनों के बीच किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। इस बारे में सरकार काम कर रही है।
उल्लेखनीय है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी (सीबीटी) इस वित्त वर्ष से ईपीएफ डिपॉजिट पर 8.65 फीसदी ब्याज दर को लेकर प्रस्ताव पर मुहर लगा चुका है। मामला अब वित्त मंत्रालय के पास है जिसकी मुहर के बाद सीबीटी का निर्णय अमल में लाया जा सकेगा।