सातवां वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, जुलाई से बदल सकता है पीएफ अंशदान

बीते वर्ष सरकार ने इसका एलान करते हुए कहा था कि समय-समय पर महंगाई भत्ते की घोषणा होती रहेगी लेकिन यह मूल वेतन में नहीं जोड़ा जाएगा। हालांकि यह साफ है कि व्यवस्था बहाल होने के बाद (महंगाई भत्ते) की सभी तीन किस्तों को सीजीएस के वेतन में जोड़ा जाएगा। पीएफ का कैलकुलेशन हमेशा से ही वेतन और महंगाई भत्ते को जोड़कर किया जाता है। इसलिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से पीएफ बैलेंस में भी बढ़ोतरी होगी। 

28 फीसदी हो सकता है महंगाई भत्ता 
अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, जनवरी से जून 2021 के लिए महंगाई भत्ते में कम से कम चार फीसदी की वृद्धि हो सकती है। हालांकि, बढ़ोतरी में रोक के बाद खास लाभ के साथ सरकार एक जुलाई को महंगाई भत्ता बहाल करने जा रही है। इसके अलावा जनवरी से जून 2020 के तीन फीसदी और जुलाई से दिसंबर तक चार फीसदी महंगाई भत्ते को केंद्रीय कर्मचारियों को जोड़कर मिलने की उम्मीद है। महंगाई भत्ता 17 फीसदी से 28 फीसदी होने की उम्मीद है। 

महंगाई भत्ते से ऐसे होगा पीएफ लाभ 
गौरतलब है कि डीए में बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों की डीए, एचआरए, ट्रेवल अलाउंस (TA) और मेडिकल अलाउंस सीधे तौर पर प्रभावित होगा। डीए 17 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी होने से न केवल केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में बढ़ोतरी होगी बल्कि इससे पीएफ में उनका योगदान भी बढ़ेगा। पीएफ बैलेंस बढ़ने से उस पर ब्याज भी ज्यादा मिलेगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पीएफ कंट्रीब्यूशन बेसिक सैलरी प्लस डीए के आधार पर तय होता है। ऐसे में महंगाई भत्ता बढ़ने से पीएफ कंट्रीब्यूशन में भी इजाफा होगा।

पेंशनर्स को भी मिलेगा लाभ 
वहीं, पूर्व कर्मचारियों को भी डीआर बेनिफिट्स पर लगी रोक हटाए जाने का बेसब्री से इंतजार है। सरकार ने जून 2021 तक डीए और डीआर फ्रीज कर रखा है। अगर जुलाई में डीए और डीआर बहाल होता है तो इसका फायदा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों को होगा। जब डीए की घोषणा होगी तो पेंशनर्स का डीआर स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगा। गौरतलब है कि बीते वर्ष से केंद्रीय कर्मचारियों के साथ पेंशनर्स का भी महंगाई भत्ता रुका हुआ है। ऐसे में अगर महंगाई भत्ता बहाल होता है तो लगभग 58 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा। 

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