सरकार ने 3 लाख ऐसी कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है जो लंबे समय से कारोबार नहीं कर रही है। सरकार ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का मन बनाया है। कार्रवाई की प्रक्रिया अगले माह से शुरू हो सकती है।
कंपनी मामले के मंत्रालय इस प्रकार की शेल कंपनियों की सूची तैयार कर रहा है। सरकार इस प्रकार की कंपनियों के पंजीयन को भी रद्द कर सकती है जो संदेहास्पद कार्रवाई में लिप्त है या फिर लंबे समय से जिन्होंने कारोबार नहीं किया है।