देश भर में वस्तु एवं सेवा कर -जीएसटी- प्रणाली इसी वर्ष बेहतर तरीके से लागू हो सके, इसके लिए केन्द्र सरकार ने छोटे कारोबारियों और इस क्षेत्र के प्रोफेशनलों को भी इसके बारे में प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है।
इसके लिए दो दिन की कार्यशाला का पाठ्यक्रम तय किया गया है, जिसमें जीएसटी से जुड़े लगभग सभी क्षेत्रों को कवर करने का प्रयास किया गया है।
वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक जीएसटी के एबीसी की जानकारी कारोबारियों को भी हो, इसके लिए एक समन्वित पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। इसी पाठ्यक्रम के मुताबिक केन्द्रीय एमएसएमई मंत्रालय द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में कारोबारियों एवं पेशेवरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
इन तारीखों में होगा शहरों में प्रशिक्षण
दिल्ली में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हो चुका है, इसके बाद 25, 26 फरवरी को मुंबई में, आगामी 18 एवं 19 मार्च को बेंगलुरू में, अगले 25 एवं 26 मार्च को अहमदाबाद में और एक एवं दो अप्रैल को आगरा में प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में भाग लेने वालों से कुछ शुल्क भी वसूला जाएगा।
उल्लेखनीय है कि जीएसटी लागू करने की कार्ययोजना की जानकारी लेने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल ही जानना चाहा था कि इसके तहत छोटे कारोबारी या अन्य स्टेकहोल्डरों को प्रशिक्षण देने की कोई व्यवस्था है या नहीं।
उस समय योजना बनाई गई थी कि केन्द्र एवं राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर विभाग में काम करने वाले अधिकारियों को वित्त मंत्रालय के राष्ट्रीय सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद कर और नारकोटिक्स संस्थान -नासेन- पाठ्यक्रम बना कर प्रशिक्षण देगी।
ट्रेनिंग पार्टनर के चयन में रखी जा रही है सावधानी
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इसके बाद नासेन ने जीएसटी मास्टर ट्रेनर प्रोग्राम का पाठ्यक्रम तैयार कर इसके मुताबिक राज्य सरकार के बिक्री कर या वैट विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया, ताकि ये अपने कनिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षित कर सकें।
उस समय तक कारोबारियों के प्रशिक्षण पर ठोस योजना तैयार नहीं हुई थी। अभी जो कारोबारियों, खास कर छोटे एवं मंझोले कारोबारियों एवं अन्य स्टेकहोल्डरों को भी जीएसटी के बारे में प्रशिक्षण देने के लिए पाठ्यक्रम बना है, उसे नासेन ने तैयार किया है।
अधिकारी का कहना है कि कि अप्रूव्ड ट्रेनिंग पार्टनरों के चयन में इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि जीएसटी प्रशिक्षण की गुणवत्ता कमतर नहीं हो। उल्लेखनीय है कि केन्द्र एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को जीएसटी के बारे में ट्रेनिंग देने के लिए नासेन ने बीते अगस्त महीने से ही कार्यक्रम की शुरूआत कर दी थी और यह काम पूरा हो चुका है।