वित्त मंत्रालय ने केंद्र और राज्य सरकार कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में बदलाव की मांग को खारिज कर दिया है। मंत्रालय का कहना है कि योजना के तहत अनुकूलतम रिटर्न को लेकर कोष का निवेश सोच-समझकर किया जाता है।
‘नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (एनएमओपीएस) की दिल्ली इकाई ने इस संदर्भ मं प्रधानमंत्री कार्यालय को अनुरोध पत्र दिया था। पत्र में एनपीएस पर अनिश्चित रिटर्न को देखते हुए पुरानी पेंशन योजना को लाने की मांग की गयी थी। पटेल ने एनपीएस में संशोधन की मांग की थी ताकि जो योगदान राशि है, उसके बड़े हिस्से का उपयोग सरकार कोविड-19 के खिलाफ मुहिम में कर सके। फिलहाल यह राशि बाजार में निवेश की जा रही है।
वित्त मंत्रालय ने एक आदेश में कहा, ‘एनपीएस पर रिटर्न को लेकर अनिश्चितता के संदर्भ में यह कहना है कि हालांकि, यह बाजार आधारित है लेकिन कोष में जमा राशि को सोच-समझकर निवेश किया जाता है ताकि अंशधारकों को अनुकूलतम रिटर्न सुनिश्चित हो सके।’
मंत्रालय के अनुसार, ‘वास्तव में केंद्र सरकार की प्रबंधन अधीन परिसंपत्ति (1.45 लाख करोड़ रुपये) और राज्य सरकार की (2.20 लाख करोड़ रुपये) प्रबंधन अधीन परिसंपत्ति में से पेंशन कोष के जरिए करीब 50 प्रतिशत राशि सरकारी प्रतिभूतियों में, करीब 36 प्रतिशत कंपनी बांड में और केवल 10 प्रतिशत शेयर बाजार में लगाया गया है। शेष पैसा मुद्रा बाजार उत्पादों में लगाया जाता है।’