वित्त मंत्रालय की कोशिशों के बावजूद सरकारी बैंक बीमा कारोबार के लिए ब्रोकर बनने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में अब वित्त मंत्रालय, बैंक और बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों की एक समिति नया रोडमैप तैयार करेगी। इसके आधार पर बैंकों के जरिए बीमा कारोबार बढ़ाने का मॉडल तैयार किया जाएगा।
इसी के मद्देनजर मंगलवार को वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा मामलों के सचिव राजीव टकरू के साथ हुई बैठक में समिति बनाकर नया रोडमैप बनाने की सहमति बनी है।
बैठक में भाग लेने वाले एक बैंकर के अनुसार सरकार बैंकों के जरिए बीमा की पहुंच सुदूर क्षेत्रों तक करना चाहती है। इस कवायद का मतलब है कि सभी को बीमा का लाभ मिल सके। ऐसे में यह जरूरी नहीं है कि केवल ब्रोकर बनकर यह काम किया जा सकता है।
बैठक में यही बात बैंकों ने वित्तीय सेवा मामलों के सचिव के सामने रखी है। इसके बाद नए मॉडल को बनाने के लिए समिति का गठन किया जा रहा है, जो कि दो से तीन हफ्ते में अपनी सिफारिशें देगी।