वेदांता समूह ने बुधवार को कहा कि उसने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) में सरकार की हिस्सेदारी खरीदने के लिए प्रारंभिक अभिरुचि पत्र (ईओआई) दाखिल कर दिया है। भारत के दूसरे सबसे बड़े ईंधन रिटेलर कंपनी में वेदांता की दिलचस्पी उसके अपने मौजूदा तेल और गैस कारोबार के साथ तालमेल रहने के कारण है।
बीपीसीएल में अपनी हिस्सेदारी बेच रही है सरकार
सरकार बीपीसीएल में अपनी पूरी 52.98 फीसदी हिस्सेदारी बेच रही है और इसके लिए अभिरुचि पत्र (ईओआई) दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 नवंबर थी। कंपनी के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, 'बीपीसीएल के लिए वेदांत का ईओआई हमारे मौजूदा तेल और गैस कारोबार के साथ संभावित तालमेल का मूल्यांकन करने के लिए है।' सरकार ने बोली लगाने के समाप्ति के मौके पर कहा था कि कई अभिरुचि पत्र प्राप्त हुए हैं। हालांकि, उसने बोली लगाने वालों की पहचान उजागर नहीं की।
26 नवंबर को हड़ताल का आह्वान
मालूम हो कि सरकारी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी बीएसएनएल के आठ कर्मचारी संगठनों ने 26 नवंबर को आम हड़ताल का आह्वान किया है। संगठनों का कहना है कि सरकार बीएसएनएल के 4जी सेवाओं शुरू करने की राह में रोड़े अटका रही है, इसी कारण हड़ताल का निर्णय लिया गया है। बीएसएनएल ने विदेशी वेंडरों के प्रति झुकाव होने तथा स्वदेशी कंपनियों को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों के अनुकूल नहीं होने के आरोपों के चलते मार्च में जारी की गई अपनी 4जी निविदा रद्द कर दी थी।
इन आठ संगठनों ने किया आह्वान
जिन आठ संगठनों ने हड़ताल का आह्वान किया है, उनमें 'बीएसएनएल कर्मचारी संघ, नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम एंपलाइज, बीएसएनएल मजदूर संघ, बीएसएनएल ऑफिसर्स एसोसिएशन, नेशनल यूनियन ऑफ बीएसएनएल वर्कर्स, टेलीकॉम एंपलाइज प्रोग्रेसिव यूनियन आदि शामिल हैं। इन संगठनों ने केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की सात सूत्रीय मांगों तथा अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर 26 नवंबर को आम हड़ताल का आह्वान किया है।