जीएसटी परिषद की बैठक से पहले कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन का आरोप लगाया है। 27 अगस्त को प्रस्तावित बैठक से पहले पंजाब के वित्तमंत्री और परिषद में राज्य के प्रतिनिधि मनप्रीत सिंह बादल ने कहा, अगर राज्यों को उनकी जीएसटी हिस्सेदारी नहीं मिली तो अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। राज्य वित्तीय रूप से टूट गए हैं।
बादल ने कहा, मोदी सरकार ने संसद की वित्त मामलों की स्थायी समिति को बताया है कि सरकार के पास राज्यों के हिस्से का 14 प्रतिशत जीएसटी देने का पैसा नहीं। जबकि नियमानुसार केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को मुआवजा देना अनिवार्य है।
अब अटॉर्नी जनरल की ओर से कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार इसके लिए बाध्य नहीं है। बादल ने कहा, मोदी सरकार सहकारी संघवाद की बजाय दमनकारी संघवाद लाने की तैयारी कर रही है। आपदा राहत के लिए मौजूदा आवंटन अपर्याप्त है।