Union Budget: बजट में 'सभी के लिए बीमा' का सपना होगा साकार? जानें कवरेज बढ़ाने को लेकर उद्योग को क्या उम्मीद

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यापनी 1 फरवरी 2026 को वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश कर रही हैं। बीमा उद्योग को इसे लेकर काफी उम्मीदें है, उद्योग का कहना है कि सरकार ने पहले ही जीवन बीमा इंश्योरेंस पर से जीएसटी को हटाने का फैसला किया था। इससे जीवन बीमा लगभग 18 प्रतिशत अधिक सस्ता और किफायती हो गया है। लेकिन 2047 तक सभी के लिए बीमा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लक्षित नीति और बजटीय उपायों के समर्थन और एक रोडमैप बनाने की जरूरत है। 

लक्ष्य हासिल करने के लिए क्रियान्वयन की आवश्यकता

यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ शरद माथुर कहते हैं कि सभी के लिए बीमा उपलब्ध करवाने के लिए केवल इरादे ही नहीं उनके लिए उपायों और समर्थित नीतियों की जरूरत है। 2047 तक सभी के लिए बीमा के लक्ष्य को पाने के लिए लक्षित नीति और बजटीय उपायों द्वारा समर्थित एक स्पष्ट समयबद्ध रोडमैप की जरूरत होगी। इसके लिए साझा डिजिटल बीमा के बुनियादी ढांचे और बीमा जागरुकता के लिए लगातार काम करने के साथ इसके वित्तपोषण की आवश्यकता है। विशेष रूप से ग्रामीण और कम आय वाले क्षेत्रों के लिए यह जरूरी है। वे कहते हैं कि ये सभी उपाय मिलकर सुरक्षा के गैप को कम करने, बीमा को किफायती बनाने और सार्वभौमिक बीमा के दृष्टिकोण को जमीनी स्तर पर साकार करने में मदद करेंगे।

सभी के लिए बीमा की दिशा में तेजी लाने के लिए ये जरूरी

बंधन लाइफ के एमडी और सीईओ सतीश्वर बी. कहते है कि 2025 में सबसे अच्छे सुधारों में से एक सरकार ने जीवन बीमा इंश्योरेंस पर से जीएसटी को हटाने का फैसला था। इससे जीवन बीमा लगभग 18 प्रतिशत अधिक सस्ता हो गया। इससे अधिक लोगों ने अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए प्रोत्साहित हुए हैं। हमें उम्मीद है कि इस साल का बजट भी इसी रफ्तार को बनाए रखेगा। हमें उम्मींद है कि सरकार बजट में  पेंशन उत्पादों को अधिक समर्थन के साथ और ट्रेडिशनल प्लान की तरह प्रीमियम कैप को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर सकती है। इन उपायों से  2047 तक 'सभी के लिए बीमा' की दिशा में तेजी लाने में बहुत मदद मिलेगी। हालांकि, इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के नुकसान के कारण इंश्योरेंस कंपनियों को ऑपरेशन लागत में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ा है, मुझे उम्मीद है कि बेहतर किफायती दरों और बढ़ी हुई मांग इस असर को कम करने में मदद करेगी।