अमेरिका के प्रधान उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फाइनर ने व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान संवाददाताओं को बताया कि एमटीसीआर के तहत निर्यात नियंत्रण नीतियों को अद्यतन करने का लक्ष्य भारत जैसे करीबी साझेदारों के साथ वाणिज्यिक अंतरिक्ष सहयोग को और आगे बढ़ाना है। आइए इस बारे में और जानें।
अमेरिका में बाइडन प्रशासन एक राष्ट्रीय सुरक्षा ज्ञापन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, जो मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (एमटीसीआर) के तहत अमेरिका की निर्यात नियंत्रण नीतियों में बदलाव करेगा। व्हाइट हाउस ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। इस कदम से अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत और अमेरिकी कंपनियों के बीच अधिक सहयोग की संभावना है।
विज्ञापन
प्रधान उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फाइनर ने व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान संवाददाताओं को बताया कि एमटीसीआर के तहत निर्यात नियंत्रण नीतियों को अद्यतन करने का लक्ष्य भारत जैसे करीबी साझेदारों के साथ वाणिज्यिक अंतरिक्ष सहयोग को और आगे बढ़ाना है।
फाइनर ने कहा, "हम निजी क्षेत्र के सहयोग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए कदम उठा रहे हैं और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा ज्ञापन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं। इसके तहत मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (एमटीसीआर) से जुड़ी निर्यात नियंत्रण नीतियों में बदलाव किया जाएगा।"
विज्ञापन
फाइनर, उप विदेश मंत्री कर्ट कैम्पबेल और अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने मंगलवार को ह्यूस्टन का दौरा किया और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अंतरिक्ष यात्रियों से मुलाकात की। भारतीय अंतरिक्ष यात्री अगले वर्ष अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होने से पहले नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में प्रशिक्षण ले रहे हैं।
1987 में जी-7 देशों की ओर से बनाया गया एमटीसीआर 35 सदस्य देशों के बीच एक अनौपचारिक राजनीतिक समझौता है जिसका उद्देश्य मिसाइलों और मिसाइल प्रौद्योगिकी के प्रसार को सीमित करना है। भारत 2016 में एमटीसीआर में शामिल हुआ।