केंद्रीय बजट 2026-27 में मंत्रियों के वेतन, राज्य मेहमानों की आतिथ्य, पूर्व राज्यपालों के लिए कुल 1,102 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यह आवंटन पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026-27 के लिए देश का बजट पेश कर दिया है। यह उनका लगातार 9वां बजट है। इस आम बजट में मंत्रियों के वेतन, राज्य मेहमानों की आतिथ्य और पूर्व राज्यपालों के लिए 1,102 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। यह आवंटन पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान 978.20 करोड़ रुपये से अधिक है।
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मंत्रियों के वेतन और अन्य खर्चों के लिए आवंटन
इस बजट में 620 करोड़ रुपये का आवंटन मंत्रियों के वेतन, भत्ते, यात्रा और अन्य प्रशासनिक खर्चों के लिए किया गया है। यह पिछले वर्ष 483.54 करोड़ रुपये था। इसमें कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और पूर्व प्रधानमंत्रियों के वेतन और यात्रा पर होने वाले खर्च शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, वीवीआईपी यात्रा के लिए विशेष फ्लाइट संचालन पर भी खर्च का प्रावधान रखा गया है।
राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और प्रधानमंत्री कार्यालय का बजट
राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को 2026-27 के लिए 256.19 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो कि 2025-26 में 279.74 करोड़ रुपये था। यह राशि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रशासनिक खर्चों और अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए रखी गई है। वहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के लिए 73.52 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष 68 करोड़ रुपये था। इस राशि का उपयोग प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाएगा।
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राज्य मेहमानों की आतिथ्य और पूर्व राज्यपालों के लिए खर्च
बजट में राज्य मेहमानों की आतिथ्य और सरकारी आयोजन के लिए 5.76 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें राष्ट्रपति भवन में होने वाले आयोजन, राष्ट्रीय दिवस समारोह, और विदेशी मेहमानों के स्वागत खर्च शामिल हैं। यह राशि पिछले वर्ष के 6.20 करोड़ रुपये से थोड़ी कम है। इसके साथ ही, पूर्व राज्यपालों को सचिवालय सहायता देने के लिए 1.53 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यह राशि 2025-26 में 1.40 करोड़ रुपये थी।
कैबिनेट सचिवालय और अन्य प्रशासनिक खर्च
कैबिनेट सचिवालय को 2026-27 में 80 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो कि पिछले वर्ष 78 करोड़ रुपये था। यह राशि कैबिनेट सचिवालय और रासायनिक हथियारों के निपटान सम्मेलन (NACWC) के प्रशासनिक खर्चों के लिए निर्धारित की गई है।