दुनियाभर में बढ़ रही महंगाई की खबरों के बीच भारतीय शेयर बाजार के इंडेक्स बीते कारोबारी हफ्ते में हल्के नुकसान के साथ बंद हुए। आपको बता दें कि महंगाई की लगातार बढ़ती दरों ने केंन्द्रीय बैकों के लिए ब्याज दर बढ़ाने का रास्ता साफ कर दिया है। पूरे हफ्ते के पांच कारोबारी दिनों में चार दिन प्रमुख भारतीय सूचकांक उठा-पटक के बीच लाल निशान पर बंद हुए।
15 जुलाई 2022 को खत्म हुए कारोबारी हफ्ते में सेंसेक्स 721.06 प्वाइंट्स की गिरावट के साथ 53.760.78 अंक पर बंद हुआ। इस तरह इसमें 1.32% प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। वहीं, निफ्टी 50 इंडेक्स बीते हफ्ते के दौरान 171.4 अंक टूटा। इसमें 1.06% की गिरावट देखी गई। हालांकि, आखिरकार वह 16000 के मनौवैज्ञानिक आंकड़े के ऊपर 16049.20 अंकों पर बंद होने में सफल रहा।
वहीं बीएसई के मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स में मामूली बढ़त देखने को मिली है। बीएसई का मिड कैप इंडेक्स 0.88% बढ़कर 22,854.62 अंकों पर बंद हुआ तो स्मॉल कैप इंडेक्स 0.54% की बढ़ोतरी के साथ 25,779.56 अंकों पर बंद हुआ।
बीते कारोबारी हफ्ते में टीसीएस के शेयरों में 8.31% की गिरावट आई है। वहीं लार्सन एंड टूब्रो के शेयरों में 0.17 प्रतिशत की कमजोरी देखने को मिली है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के शेयरों में भी 4.30% की गिरावट दिखी है। वहीं, एचसीएल टेक्नोलॉजी के शेयर 10.23% तक लुढ़के हैं।
ऊपर जाने वाले शेयरों में अदाणी पोर्ट्स का नाम अहम है। इसके शेयरों में 2.02 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली है। आपको बता दें कि अदाणी पोर्ट्स और इसरायल के गैडोट ग्रुप ने मिलकर इसरायल के हफीजा पोर्ट के निजीकरण का टेंडर हासिल कर लिया है। इससे अदाणी पोर्ट्स के शेयरों में आने वाले हफ्ते में मजबूती की संभावना बढ़ गई है।
आईएमए ने स्वास्थ्य सेवाओं से जीएसटी वापस लेने की मांग की
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने शनिवार को केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से अनुरोध किया कि वह स्वास्थ्य सेवाओं पर 18 जुलाई के बाद से लगने वाले माल और सेवाकर (जीएसटी) को वापस ले लें। आईएमए ने कहा कि इस (जीएसटी लगाने के) कदम से देशभर के अस्पतालों और क्लीनिक को चलाने की लागत बढ़ेगी। आईएमए ने 47वीं जीएसटी परिषद की बैठक में की गई सिफारिश का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि सीटीईपी की तरह सामान्य बायो मेडिकल कचरा प्रबंधन सेवा के निस्तारण आदि पर 12 प्रतिशत जीएसटी 18 जुलाई के बाद से लगाया जाएगा, ताकि उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति मिल सके। जबकि पूर्व में ये सेवाएं जीएसटी के दायरे से बाहर थीं।