देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत इन दिनों धुंध की चपेट में है। हालात दमघोंटू होने के बाद दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रेप-4 लगाने का फैसला लिया लेकिन हालत सुधरने का नाम नहीं ले रहा। अनुमान है कि 34 लाख छोटे और मंझोले कारोबारियों को दिल्ली का धुंध भरा मौसम महंगा पड़ रहा है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत पूरी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बड़ी संख्या में कामगार भी धुंध के कारण प्रभावित हो रहे हैं। अगर हालात जल्दी नहीं बदले कारोबारियों को उत्पादन में कमी की आने की आशंका है। ऐसा हुआ तो छोटे और मंझोले कारोबारी बड़ा वित्तीय नुकसान उठाने को विवश होंगे।
पीएचडीसीसीआई के अध्यक्ष हेमंत जैन के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के चरण IV के लागू होने से निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियां रुक गई हैं, जिससे औद्योगिक संचालन में और बाधा आ रही है। उन्होंने बताया कि परिवहन क्षेत्र भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप आपूर्ति शृंखला भी बाधित हुई है और उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है।
जैन के अनुसार लंबे समय तक धुंध के संपर्क में रहने से श्रमिकों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, जिससे उत्पादकता घट रही है। इससे उत्पादन में देरी भी हो रही है। उद्योग जगत हालात से निपटने के लिए स्वच्छ ईंधन, वायु शोधन प्रणाली और मास्क जैसे सुरक्षात्मक उपाय अपना रहे हैं।
दिल्ली-एनसीआर और आस-पास के इलाकों की वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर है। इसका मुख्य कारण कारण पराली जलाने, वाहनों से निकलने वाले धूएं और निर्माण कार्य में वृद्धि को माना जा रहा है। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) दिल्ली के अध्यक्ष जयदीप आहूजा के अनुसार संगठन अल्पकालिक और दीर्घकालिक समाधान तलाशने के लिए सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहा है।
अगर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद की बात करें तो मौजूदा कीमतों पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 30 लाख करोड़ रुपये थी। अनुमानों के अनुसार, धुंध के कारण उत्तरी राज्यों की वृद्धि दर प्रभावित हो सकती है। आंकड़ों के अनुसार पंजाब में करीब 15 लाख, हरियाणा में 10 लाख और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में करीब 9 लाख छोटे कारोबारी हैं। इस तरह, इनकी कुल संख्या 34 लाख के करीब है।